रास्वपाभित्र ‘दुई लाइन’ ? बालेनको दूरी, रविको दिल्ली कनेक्ट

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । यो बहस अब केवल मानव अधिकार उल्लंघन, सडक आन्दोलन वा सुरक्षा असफलतामा सीमित छैन ।  

पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको सत्ता राजनीतिभित्र विकसित हुँदै गएको नयाँ शक्ति संरचना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको सूक्ष्म ध्रुवीकरण, भारतसँगको बदलिँदो कूटनीतिक सम्बन्ध र दक्षिण एशियाली शक्ति राजनीतिमा नेपालको अवस्थालाईसमेत एकैपटक सतहमा ल्याइदिएको छ ।

विशेषगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र त्यससँगै चर्चामा आएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई अहिले काठमाडौंको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तले एउटै ठूलो राजनीतिक संकेतका रूपमा हेर्न थालेको छ ।  

धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार यी दुई घटनाले अब नेपालको राजनीतिमा “सत्ता कसले चलाइरहेको छ ?” भन्दा पनि “भविष्यको शक्ति केन्द्र को बन्दैछ ?” भन्ने प्रश्नलाई अगाडि ल्याइदिएको छ ।

रास्वपाभित्र अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई लिएर भइरहेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा उनी नयाँदिल्ली जाने तयारीमा रहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रै असहजता बढेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

पार्टीका केही नेताहरूका अनुसार भ्रमणबारे औपचारिक निर्णय भएको छैन भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग समेत पर्याप्त समन्वय नभएको चर्चा छ ।

भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता हुन सक्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि यसको अर्थ सामान्य राजनीतिक भ्रमणभन्दा धेरै माथि पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ ।  

विशेषगरी नेपालको सत्तारुढ दलका सभापतिले औपचारिक सरकारी हैसियतबिनै भारतको सुरक्षा र कूटनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न खोज्नु आफैंमा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।  

यही कारण अहिले कूटनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ—भारत वास्तवमै नेपालको औपचारिक सरकारसँग संवाद गरिरहेको छ, वा भविष्यको सम्भावित शक्ति केन्द्रहरूसँग समानान्तर सम्बन्ध निर्माण गरिरहेको छ ?

सरकारले भने रविको भ्रमणलाई औपचारिक सरकारी भ्रमण मान्न अस्वीकार गरेको छ ।  

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले “सभापति आफ्नै ढंगले जान लाग्नुभएको हो” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले सत्ता र पार्टी नेतृत्वबीच समन्वय कमजोर भएको संकेतका रूपमा त्यसलाई हेरिएको छ ।  

रास्वपाभित्र पनि यसले नयाँ तरंग ल्याएको छ । पार्टीका केही नेताहरूले विदेश भ्रमणजस्तो संवेदनशील विषय केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।  

पार्टी नियमावलीअनुसार सभापति वा पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदा औपचारिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएपनि यसपटक त्यसो नभएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा आउन थालेको छ ।

यता प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण भने लामो समयदेखि अन्योलमा छ ।  

केही साताअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बालेनको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने बताएका थिए ।  

तर, त्यसपछि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भयो ।  

त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री खनालको भारत भ्रमण पनि रोकियो ।  

यी घटनाक्रमलाई सामान्य कूटनीतिक तालमेलको समस्या मात्र नभई नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको सूक्ष्म असहजताको संकेतका रूपमा पनि हेरिन थालेको छ ।  

विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी, सीमा विवाद, व्यापारिक निर्भरता र क्षेत्रीय रणनीतिमा बालेन शाहले लिएको तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र र राष्ट्रवादी अडानले भारत सतर्क बनेको हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

कतिपय कूटनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार भारत अहिले नेपालमा केवल औपचारिक सरकारसँग सम्बन्ध राखेर मात्र सन्तुष्ट छैन ।  

उसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूसँग समेत सम्बन्ध सुदृढ गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । 

रवि लामिछानेको भ्रमणलाई त्यसैको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।  

यहीबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक शक्ति समीकरणलाई झन् जटिल बनाइदिएको छ ।  

आयोगले तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनले आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा सुरक्षा संयन्त्रको असफलता, राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता तथा सामाजिक सञ्जालको उग्र प्रयोगलाई मुख्य कारण मानेको छ ।  

संसद भवन, सिंहदरबार र शीतल निवासजस्ता संवेदनशील संरचना जोगाउन सुरक्षा निकाय असफल भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

तर, प्रतिवेदनको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहबारेको मौनता बनेको छ ।  

आन्दोलनको केन्द्र काठमाडौं हुँदा तात्कालीन मेयर बालेनले आन्दोलनप्रति सहानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए ।  

उनले आयोगलाई बयानसमेत दिएका थिए । तर, आयोगले उनको भूमिकाबारे कुनै टिप्पणी वा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेन ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले “संलग्नता नदेखिएकाले नाम उल्लेख नगरिएको” प्रतिक्रिया दिएको चर्चा भएपनि आलोचकहरूले यसलाई “चयनात्मक मौनता” भन्दै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।  

यसको ठीक उल्टो आयोगले रवि लामिछानेमाथि भने निकै कडा टिप्पणी गरेको छ ।  

नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई आयोगले फौजदारी प्रकृतिको कार्य भनेको छ ।  

जेल प्रशासन र रविको बयान बाझिएको भन्दै आयोगले लामिछाने, जेलर सत्यराज जोशी तथा रास्वपा नेता मनिष झा र हरि ढकालमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।  

आयोगले रास्वपाका डेढ दर्जनभन्दा बढी सांसद, अभियन्ता, कलाकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।  

सूचीमा डा.तोषिमा कार्की, मनिष झा, गणेश कार्की, हसर ढकाल, सिसन बानियाँ, निश्चल बस्नेत, भाग्य न्यौपानेलगायतका नाम समावेश छन् ।

यतिबेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ—किन आयोग बालेनप्रति मौन र रविप्रति आक्रामक देखियो ? के यो केवल प्रमाणको प्रश्न हो ? वा नेपालको नयाँ शक्ति संरचनाभित्र शुरु भएको सूक्ष्म राजनीतिक सन्देश ? भारतीय मिडियालेसमेत रवि लामिछानेको भ्रमणलाई असामान्य महत्व दिएको देखिन्छ ।  

भारतीय दैनिक नवभारत टाइम्सले नेपालका शक्तिशाली नेता रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीचको शक्ति समीकरणलाई जोड्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।  

अमर उजाला र हिन्दूस्तान समाचार एजेन्सीले पनि लामिछानेको सम्भावित उच्चस्तरीय भेटघाटलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ—भारत अहिले नेपालमा केवल सरकारसँग सम्बन्ध राखिरहेको छ, वा भविष्यको सम्भावित नेतृत्वको नक्सा पनि तयार गरिरहेको छ ? विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले रास्वपाभित्र केवल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, नेपालको भविष्यको कूटनीतिक दिशा कसले निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आउन थालेको छ ।  

एउटा धारले बालेन शाहलाई राष्ट्रवादी, तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र र संस्थागत राजनीतिको प्रतीकका रूपमा हेर्न थालेको छ भने अर्को धारले रवि लामिछानेलाई सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच, प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद र क्षेत्रीय शक्ति केन्द्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ ।

यही कारण अहिले काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ—रास्वपाको भविष्य कुन लाइनले निर्धारण गर्ने ? बालेनको राष्ट्रवादी दूरीको राजनीति वा रविको सक्रिय कूटनीतिक पहुँचको रणनीति ? जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन, रवि लामिछानेको प्रस्तावित भारत भ्रमण, बालेन शाहमाथिको मौनता र भारतसँग देखिएको बदलिँदो सम्बन्धले अहिले नेपालको राजनीति केवल आन्तरिक सत्ता संघर्षमा सीमित नरही दक्षिण एशियाली कूटनीति, क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा र भावी सत्ता संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिन थालेको संकेत दिइरहेको छ ।