अब नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाको राजस्व अनलाइनमार्फत ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक तथा प्लट रजिस्टर प्रिन्टलगायत नापीसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्वका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा आबद्ध भई सोही माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थामार्फत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्दै प्रक्रियालाई थप छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

यसैगरी, अन्तरबैंक कारोबार, सापटी तथा लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच प्रदान गरिने सापटीलाई नियमित कर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने तथा त्यसलाई अन्तरबैंक सापटीकै रूपमा मात्र गणना गरिनेछ। यस्तो सापटीको अधिकतम अवधि सात दिन तोकिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकार का कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच हुने कर्जा कारोबार भने अन्तरबैंक सापटीमा गणना हुने छैन। यस्ता कार्यक्रमको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।