‘नसिहत’ पाएकाहरू बैंकको सीईओ र सञ्चालक अयोग्य हुने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ जस्ता नियामकीय कारबाही पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू पाँच वर्षसम्म पदका लागि अयोग्य हुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सुनाएको निर्णयको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएपछि उक्त कानुनी व्याख्या बाहिर आएको हो।

अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा ती संस्थाका सञ्चालक एवं सीईओहरूलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८(१)(ङ) को व्याख्या गरेको हो।

अदालतले नियामक निकायबाट कानून उल्लङ्घनका आधारमा गरिएको कुनै पनि प्रकारको कारबाही चाहे सचेत गराउने होस् वा नसिहत दिने—लाई कानुनी रूपमा ‘कारबाही’ नै मानिने स्पष्ट गरेको छ। सो आधारमा यस्तो कारबाही भएको व्यक्तिले पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म बैंकको सञ्चालक वा सीईओ हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ।

तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल पदमुक्त गर्ने परमादेश भने जारी गरेको छैन। अदालतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०० अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा पदबाट हटाउने निर्णय नगरेको अवस्थामा अदालतले सीधै पदमुक्त गर्न नमिल्ने हुन्छ।

यससँगै अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कानूनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गराउन, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायालयले बैंकिङ क्षेत्र संवेदनशील भएकाले नियामकीय कारबाही पाएका व्यक्ति पदमा रहँदा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने भन्दै सुशासन र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यस मुद्दामा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्स लगायतका संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरू संलग्न थिए। उनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विभिन्न नियामकीय उल्लङ्घनका आधारमा ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ दिएको थियो।