आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको छ ः श्रम मन्त्री यादव

काठमाण्डौ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय रामजी यादवले राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको बताएकाछन्। मन्त्री यादवले राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आगामी वि।सं। २०८३ देखि २०९२को दशकलाई “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” का रूपमा घोषणा गरिसकेको र सोही अनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनले मुलुकमा पहिलो पटक केयर इकोनोमी सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको बताएकाहुन्। श्रम निरीक्षण र कारबाहीमा तीव्रता श्रम अधिकारलाई कार्यस्थलमै लागू गर्न सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’ को नीति अपनाएको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे ।

 पछिल्लो १०० दिनमा मात्रै १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको छ, जुन विगतको ९ महिनाको तुलनामा ५९ प्रतिशतले बढी हो। निरीक्षण र मुद्दा फर्स्यौटका क्रममा श्रमीकको हित विपरित कार्य गर्नेहरूबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना वा सहमति बापत जम्मा गराइएको छ। सरकार गठन भएको १०० दिनमै वैदेशिक रोजगारीका १ हजार ४ मुद्दा र उजुरी फर्स्यौट गरी पीडितहरूलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ । 

यो मासिक औसतका आधारमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६ सय २८ प्रतिशतको वृद्धि हो। ठगी नियन्त्रणका लागि एक्सन कमान्ड सेन्टर र अपरेसन इलिगल एजेन्ट अभियान सुरु गरिएको छ। साथै, वि।सं। २०५७ देखिका ११ हजार ५ सय २८ मुद्दाका फाइलहरू डिजिटलाइज गरिएको र उजुरी ट्र्याकिङका लागि वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। युवा लक्षित कार्यक्रम र तालिम युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्न मन्त्रालयले “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससीप कार्यक्रम र करियर उडान जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थान सँगको साझेदारीमा सीप तालिम र बिजनेस इन्क्युबेसन कार्यक्रम थालनी गरिएको छ। 

स्वदेशी रोजगार कार्यक्रमलाई अब केवल अल्पकालीन रोजगारीमा सीमित नराखी सीप र उद्यमशीलतासँग जोडिने उनको भनाइ छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीप उपयोग गर्न रिटर्नि म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम परीक्षणका क्रममा रहेको र परियोजनामार्फत हालसम्म १ हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरिसकेका छन्। मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन नगरी यसलाई अधिकतम व्यवस्थित बनाउने र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका हुन्।