प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्चमा, संविधानविपरीत व्यवस्था भएको दाबी

काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।

कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र राष्ट्रियसभाका सचेतक पदम परियारले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका हुन्। रिट अदालतमा पेस भए पनि दर्ता प्रक्रिया भने अझै पूरा भएको छैन।

गत जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नियमावलीलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने कांग्रेसको माग अस्वीकार भएपछि पार्टी अदालत पुगेको हो।

रिटमा नियमावलीले संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर सभामुखलाई दुवै सदनका तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मतको आधार निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। कांग्रेसले यस्तो व्यवस्था संविधानको मर्म र प्रावधानसँग बाझिने जिकिर गरेको छ।

त्यस्तै, नियमावलीको दफा २४७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा रहेका सांसदलाई मात्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका अनुसार उक्त प्रावधानले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कानुनी उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति दिने जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ।