बालेन–रवि छलफलमा मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’, स्वर्णिमको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

 

 

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबिच भएको पछिल्लो छलफलमा सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनदेखि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकासम्म गम्भीर समीक्षा भएको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्री वाग्लेको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सेयर बजारमा देखिएको निरन्तर समस्या, आन्तरिक पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋण परिचालनमा दिइएको प्राथमिकता तथा बजेटले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उत्साह सिर्जना गर्न नसकेको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयबाट अगाडि सारिएका नीति तथा कार्यक्रमले तत्कालीन आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिणाममुखी कामको आवश्यकता औँल्याएको बताइएको छ। विशेषगरी पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयबाट पर्याप्त पहल नभएको बुझाइ प्रधानमन्त्री पक्षको रहेको स्रोत बताउँछ।

सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि असन्तुष्टि

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त गरिएको विषयले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको असमझदारी बढाएको स्रोतको दाबी छ।

भट्टलाई गत असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूनिकट व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेको र त्यसबाट स्वार्थ बाझिने अवस्था उत्पन्न भएको आरोप लगाएको छ। स्रोतले वाग्ले र भट्टबिच व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको दाबीसमेत गरेको छ। यद्यपि उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन र यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको धारणा पनि सार्वजनिक भएको देखिँदैन।

यसअघि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रारम्भिक प्रक्रियामा पनि प्रधानमन्त्री शाहले सिफारिस गरिएका नाम र छनोट प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका सबै उम्मेदवारको योग्यता पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा रहेको बताइएको थियो।

“सेयर बजारको समस्या समाधानमा अर्थ मन्त्रालय प्रभावकारी देखिएन। बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा समेत स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना भएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,” प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो।

रविको प्रश्न बालेननिकट मन्त्रीतिर

प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी संस्थापन पक्षनिकट मानिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि सभापति लामिछानेले पनि बालेननिकट मानिएका केही मन्त्रीको कार्यसम्पादनबारे चासो राखेका छन्।

स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको कार्यसम्पादनबारे लामिछानेले प्रश्न उठाएका हुन्।

ती मन्त्रालयबाट जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम हुन नसकेको, कार्यक्रम घोषणा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको तथा मन्त्रीहरूको सार्वजनिक उपस्थिति र नतिजा कमजोर रहेको विषय छलफलमा उठेको स्रोत बताउँछ।

पार्टी संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयका नियमित काममा समेत हस्तक्षेप बढेको गुनासो गरेको बताइएको छ। मन्त्रीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिइएको र निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हाबी भएको विषय पनि छलफलमा प्रवेश गरेको स्रोतको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित

प्रधानमन्त्री शाहले असार २४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गरेका थिए।

अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका समस्या केन्द्रित उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको सम्बन्ध सहज नरहेको चर्चा थप चुलिएको थियो। त्यसपछि सभापति लामिछानेले दुई नेताबिचको असमझदारी कम गर्न सहजीकरण गरेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबिच सरकार तथा पार्टी सञ्चालनका विषयमा लामो छलफल भएको र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनसमेत समीक्षा गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

मन्त्री हेरफेरको सम्भावना कति?

छलफलमा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका केही मन्त्रीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्मा सीमित हेरफेर गर्ने विषयमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ।

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको औपचारिक तयारी नरहेको जनाएको छ। मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा नियमित प्रक्रिया भएको र त्यसलाई तत्काल मन्त्री परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न नहुने सचिवालयको भनाइ छ।

पार्टीभित्र बालेन र रवि पक्षले एकअर्कानिकट मन्त्रीको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन र निर्णय प्रक्रियामा नयाँ बहस सुरु भएको छ। आगामी दिनमा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल हुन्छ वा हालको असमझदारी आन्तरिक छलफलबाटै समाधान हुन्छ भन्ने विषयले राजनीतिक चासो बढाएको छ।