आरसीओडी थप्ने प्राधिकरणको तयारी, चार समूहमा वर्गीकरण हुँदै जलविद्युत् आयोजना

 

काठमाण्डौ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसके पनि निर्धारित समयभित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) थप गर्ने तयारी गरेको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार ३२ गते बसेको बैठकले आयोजनाको अवस्था, भौतिक प्रगति र पीपीएअन्तर्गतका दायित्व कार्यान्वयनका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गरी आरसीओडीसम्बन्धी निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा विभाजन गरिनेछ।

समूह ‘क’मा कस्ता आयोजना पर्छन्?

आरसीओडीको अवधि बाँकी रहेका र उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन तथा जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका आयोजना समूह ‘क’मा पर्नेछन्।

तोकिएको अवधि बाँकी रहेको र सम्झौताअनुसारका काम समयभित्रै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका आयोजनालाई पनि यही समूहमा राखिनेछ।

समूह ‘ख’का आयोजनाले पाउनेछन् म्याद थपको सुविधा

आरसीओडी समाप्त भइसके पनि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण नगरेका कारण विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका आयोजना समूह ‘ख’मा समावेश हुनेछन्।

आरसीओडी थपका लागि सञ्चालक समितिले तोकेका सर्त पूरा गरेका आयोजना पनि यस समूहमा पर्नेछन्।

त्यस्तै, पीपीएमा उल्लेख गरिएको काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई निर्माण प्रभावित भएको प्रमाणसहित निवेदन दिएका र प्राधिकरणबाट यसअघि नै आरसीओडी थपको स्वीकृति पाएका आयोजनालाई पनि समूह ‘ख’मा राखिनेछ।

आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गरेका आयोजना पनि यही समूहमा समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस समूहका आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न विद्युत् व्यापार विभागले निर्देशन दिनेछ। आयोजनाको नियमित अनुगमन गरी बढीमा ६ महिनाभित्र प्रगतिका आधारमा अर्को समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।

समूह ‘ग’का आयोजनालाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’

आरसीओडी समाप्त नभए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व समयमै पूरा नगरेका आयोजना समूह ‘ग’मा पर्नेछन्।

आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनालाई पनि यही समूहमा राखिनेछ।

यस्ता आयोजनालाई पीपीएको प्रावधानअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। आयोजनाबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा तोकिएको समयभित्र सुधार नभए पीपीए रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

समूह ‘घ’का आयोजनाको पीपीए जोखिममा

आरसीओडीको अवधि समाप्त भइसक्दा पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन तथा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका आयोजना समूह ‘घ’मा पर्नेछन्।

सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भइसकेका आयोजना पनि यही समूहमा राखिनेछन्। यस्तो वर्गमा परेका आयोजनाको पीपीए निरन्तरता थप जोखिममा पर्ने देखिएको छ।

कसरी मापन हुन्छ भौतिक प्रगति?

आयोजनाको भौतिक प्रगति प्राधिकरणको भौतिक प्रगतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ अनुसार मापन गरिनेछ।

हेडवर्क्स, पाइप एलाइनमेन्ट, सुरुङ र विद्युत्‌गृहजस्ता मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेख्य काम भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ।

सौर्य आयोजनाको हकमा सोलार प्यानल खरिद सम्झौता, प्रतीतपत्र अर्थात् एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्थाले वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका, प्रसारण संरचना नबन्दा रोकिएका र लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका आयोजनाबीच स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले निर्माणमा आएको ढिलाइ र विभिन्न व्यावहारिक समस्यालाई आधार देखाउँदै लामो समयदेखि आरसीओडीको म्याद थप गर्न माग गर्दै आएका थिए।