(2).gif)
(1)(5)(4).jpg)
.png)
काठमाण्डौ। संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार दर्ता गराएका रिटमा सरकारले गरेको निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने दाबी गर्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै त्यसको औचित्य, आर्थिक प्रभाव र कानुनी आधारबारे बहस शुरु भएको थियो। रिट निवेदनले यही विषयलाई न्यायिक परीक्षणको दायरामा ल्याएको हो।
सर्वोच्च अदालतले दुवै रिटमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ।
.png)
