मेरिटोक्रेसीको परीक्षा : रास्वपाकै पूर्वसल्लाहकार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष

 

काठमाण्डौ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का पूर्वस्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार डा. सुवास प्याकुरेल स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्।

नवनियुक्त अध्यक्ष प्याकुरेलले बिहीबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नवीकरण घट्ने, अस्पतालको भुक्तानी समयमै नहुने र सेवाग्राहीको विश्वास कमजोर बन्दै गएको संवेदनशील अवस्थामा सरकारले बोर्डको नेतृत्व प्याकुरेललाई सुम्पिएको हो।

अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गत असार ३० गते गठित सिफारिस समितिले पाँच जना उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। अन्तर्वार्तामा प्याकुरेलसँगै निजन उपाध्याय, महेश सुवेदी, सुमनचन्द्र गुरुङ र सिमृन काफ्ले सहभागी भएका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको छनोट, सिफारिस तथा नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको जनाएको थियो। कार्यविधिअनुसार अध्यक्षका उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा गरिए पनि सत्तारुढ रास्वपाका पूर्वस्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार नै अध्यक्ष नियुक्त भएपछि छनोटको निष्पक्षता र मेरिटोक्रेसीको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ।

राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डाको विरोध गर्दै योग्यतामा आधारित नेतृत्व चयनको प्रतिबद्धता जनाएको दलले आफ्नै पूर्वसल्लाहकारलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै आलोचकहरूले नियुक्तिमा दलीय निकटताले प्रभाव पारेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। सरकारले भने छनोट समितिको सिफारिस र कार्यविधिअनुसार नै नियुक्ति गरिएको जनाएको छ।

प्याकुरेलको नियुक्ति यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। बोर्डका अनुसार बीमामा आबद्ध भएकामध्ये झन्डै ३८ लाख नागरिकले नवीकरण गरेका छैनन्। यो कुल आबद्ध संख्याको करिब ४० प्रतिशत हो।

ठूलो संख्यामा नागरिक बीमा प्रणालीबाट बाहिरिनुमा सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने, सूचीकृत अस्पतालबाट सहज उपचार नपाइने, औषधि अभाव, सेवाको सीमित दायरा तथा अस्पतालको बक्यौता भुक्तानीमा ढिलाइजस्ता कारण रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।

२०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशभर विस्तार भएको छ। देशभर ४२५ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा तोकिए पनि सेवा गुणस्तर र पहुँचमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

सरकारले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, औषधि, उपचार र मानसिक स्वास्थ्यसमेत बीमाको दायरामा समेट्ने तथा कार्यक्रमलाई नागरिकको मुख्य स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नवनियुक्त अध्यक्ष प्याकुरेलका सामु बीमा नवीकरण दर बढाउने, अस्पतालको बक्यौता व्यवस्थित गर्ने, सेवाको गुणस्तर सुधार्ने, उपचारको दायरा विस्तार गर्ने र राजनीतिक निकटताबाट नियुक्त भएको भन्ने आलोचनालाई कार्यसम्पादनबाट गलत साबित गर्ने चुनौती छन्।

उनको कार्यकालको मूल्यांकन नियुक्ति प्रक्रियाभन्दा पनि संकटग्रस्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कति विश्वसनीय, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सक्छन् भन्ने आधारमा हुने देखिन्छ।