संविधान संशोधनमा रविको ‘ब्रेक’: प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ मात्रै पर्याप्त हुँदैन

 

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत जुट्दैमा संविधान संशोधन गर्न पर्याप्त नहुने बताएका छन्। उनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा संविधान, कानुन र प्रक्रियाको पूर्ण जानकारीसहित बोल्न आफ्नै पार्टीका सांसदलाई सचेत गराएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा धारणा राख्दै लामिछानेले रास्वपाका केही सांसदले संविधान संशोधनको विषय उठाएको प्रसंगमा प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइलाई मात्रै पर्याप्त ठान्न नहुने बताए।

‘कतिपय साथीहरूले हामी संविधान संशोधन गर्छौं भन्नुभयो। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ पुग्दैमा त्यो संविधान संशोधन गर्न पर्याप्त अंक होइन,’ लामिछानेले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले मात्र हुन सक्दैन।’

उनले राजनीतिक अभिव्यक्तिको ‘स्पिरिट’ सकारात्मक भए पनि तथ्य, कानुन र संविधानले तोकेको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए। सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि संवैधानिक विषयमा बोल्दा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लामिछानेले अहिले कायम रहेको संविधानलाई पालना गर्दै जनताले दिएको म्यान्डेट अधिकतम रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

संवैधानिक संस्थामाथि जथाभावी आरोप नलगाउन आग्रह

लामिछानेले अदालत तथा अन्य संवैधानिक निकायलाई कुनै अमुक राजनीतिक दलसँग जोडेर अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुनेसमेत बताए।

‘हामीले अदालत पनि पार्टीको हो, यो पनि पार्टीको हो भनेर भन्न अलिकति मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायमा व्यक्तिहरू नियुक्त भएका हुन्छन् र उनीहरूले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सांसद र राजनीतिक नेतृत्वले प्रमाणबिना गम्भीर आरोप लगाउँदा सम्बन्धित संस्थासँगै त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको मानमर्दन हुनसक्ने उनले बताए। आफू कुनै व्यक्तिको बचाउमा नभई संस्थाको विश्वसनीयता जोगाउने पक्षमा रहेको लामिछानेको भनाइ थियो।

‘संस्था कमजोर बनाए लोकतन्त्र नै धराशायी हुन्छ’

लोकतान्त्रिक संस्थाको निरन्तर क्षयीकरणले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने लामिछानेले चेतावनी दिए।

‘संस्थाको क्षयीकरण गर्दै गए त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई धेरै कमजोर बनाउँछ भन्ने मेरो रियलाइजेसन हो,’ उनले भने।

व्यक्तिप्रतिको रिस वा असन्तुष्टिका कारण लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संस्थालाई कमजोर बनाउन खोजिए दीर्घकालमा ती संस्थाप्रतिको जनविश्वास समाप्त हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

उनले संस्थाहरूको विश्वसनीयता शून्यमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले लोकतन्त्र र सिंगो राजनीतिक प्रणालीलाई नै धराशायी बनाउन सक्ने बताए।

‘कसैले कसैलाई नटेर्ने र कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने समाज हामीले परिकल्पना गरेका होइनौं,’ लामिछानेले भने।

संविधान वा कानुन संशोधन गर्दा विद्यमान संरचनालाई थप बलियो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हामीले गर्ने संशोधनले सके एक–दुई वटा इँटा थप्ने, नसके भएको संरचनालाई क्षयीकरण हुन नदिने गरी समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ।’