प्रभू बैंकभित्र ४८ करोडको अर्को खेल !

काठमाडौं। प्रभू बैंकभित्रका कर्जा विकृति र शंकास्पद कारोबारको शृंखला सार्वजनिक भइरहेका बेला करिब ४८ करोड रुपैयाँको अर्को विवादित कर्जा प्रकरणमा बैंकका हालका मार्केटिङ म्यानेजर दीपेन्द्र बिष्टको नाम जोडिएको छ।

एसियन भिलेज रिसोर्टका नाममा प्रवाह भएको उक्त कर्जा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरी अन्य कम्पनीको बक्यौता तिर्न प्रयोग गरिएको आशंकासहित बिष्टको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको प्रमाण बिजशालाले प्राप्त गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता नम्बर ९३६६ रहेको उजुरीमा एसियन भिलेज रिसोर्टको कर्जा स्वीकृति, प्रक्रिया, रकम प्रवाह तथा त्यसबाट लाभ लिने व्यक्ति वा संस्थाको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। उजुरी २०८३ साउन १९ गते कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ।

उजुरीको विषयमै स्पष्ट रूपमा ‘एसियन भिलेज रिसोर्टका नाममा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन तथा संलग्न भूमिकामा दीपेन्द्र बिष्टसहित सबै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको’ उल्लेख छ।

उजुरीमा नाम जोडिएपछि बिजशालाले बिष्टलाई सन्देश पठाउँदै उनको प्रतिक्रिया मागेको थियो। तर समाचार तयार पार्दासम्म उनले कुनै जवाफ दिएका छैनन्। उनले प्रतिक्रिया उपलब्ध गराएमा बिजशालाले त्यसलाई यथोचित स्थान दिनेछ।

४८ करोड कहाँ पुग्यो ?

प्रभू बैंकबाट एसियन भिलेज रिसोर्टका नाममा प्रवाह भएको करिब ४८ करोड रुपैयाँ जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत गरिएको थियो, त्यसमा प्रयोग नभई अर्को कम्पनीको बक्यौता तिर्न प्रयोग गरिएको आशंका उजुरीमा उठाइएको छ।

यही आशंकाका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएको विषय सार्वजनिक भइसकेको उजुरीमा उल्लेख छ। रिसोर्ट निर्माण वा जग्गा खरिदका लागि भन्दै स्वीकृत कर्जा अन्य ऋणी कम्पनीको दायित्व मिलानमा प्रयोग भएको हो भने त्यसले कर्जाको प्रयोजन परिवर्तन मात्रै होइन, बैंकिङ प्रणालीभित्रको गम्भीर नियन्त्रण विफलतासमेत देखाउन सक्छ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकमा पेस गरिएको व्यावसायिक योजना के थियो, रकम कुन–कुन शीर्षकमा निकासा भयो, कुन खातामा पुग्यो र अन्ततः कसको दायित्व तिर्न प्रयोग भयो भन्ने विवरणले नै यो प्रकरणको वास्तविकता खोल्नेछ।

दीपेन्द्र बिष्टको भूमिकामाथि किन उठ्यो प्रश्न ?

उजुरीले बिष्टलाई दोषी ठहर गरेको छैन। तर एसियन भिलेज रिसोर्टको कर्जा प्रक्रिया, स्वीकृति तथा रकम परिचालनसँग उनको कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।

प्राप्त सूचनाअनुसार बिष्ट तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमा कार्यरत रहँदा बागमती प्रदेश प्रमुख थिए। सोही अवधिमा एसियन भिलेज रिसोर्टलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्रदेश कार्यालयबाट केन्द्रीय तहमा पठाइएको र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी गरिएको छ।

यसैले कर्जा प्रस्ताव तयार गर्ने, सिफारिस गर्ने, जोखिम मूल्यांकन गर्ने तथा केन्द्रमा पठाउने प्रक्रियामा कसको के भूमिका थियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। अन्तिम कर्जा स्वीकृति बिष्टको अधिकार क्षेत्रभित्र थियो वा थिएन, रकम प्रवाह र त्यसको उपयोगमा उनको संलग्नता थियो वा थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानबाट मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

पक्राउ परिसकेका पात्रसँगै अरूको पनि छानबिन माग

उजुरीमा यही कर्जा प्रकरणमा प्रभू बैंकका म्यानेजर नन्दराज जोशी र एसियन भिलेज रिसोर्टका अध्यक्ष शशीधर शर्मा पक्राउ परिसकेको सार्वजनिक विवरण उल्लेख गरिएको छ।

तर कर्जा प्रवाहजस्तो बहुचरणीय प्रक्रियामा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित गरेर वास्तविकता बाहिर नआउने उजुरीकर्ताको जिकिर छ। कर्जाको प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि सिफारिस, धितो मूल्यांकन, जोखिम परीक्षण, स्वीकृति, निकासा र रकमको अन्तिम प्रयोगसम्म संलग्न सबैको भूमिका समान मापदण्डमा परीक्षण गर्न माग गरिएको छ।

‘कुनै व्यक्तिलाई केवल आरोप वा चर्चाका आधारमा दोषी ठहर गर्न नहुने’ उल्लेख गर्दै उजुरीमा ठूलो रकमको कर्जा दुरुपयोग भएको आशंकामा सबै सम्भावित संलग्न व्यक्तिको भूमिका प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएको छ।

एउटा व्यक्तिको मात्रै निर्णयले सम्भव थियो ४८ करोडको कर्जा ?

झन्डै आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा सामान्यतया कुनै एक कर्मचारीको निर्णय वा संलग्नताबाट मात्रै स्वीकृत र प्रवाह हुँदैन। शाखा वा प्रदेश कार्यालयबाट सुरु भएको प्रस्ताव विभिन्न तहको परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, धितो प्रमाणीकरण तथा अधिकारप्राप्त स्वीकृत निकाय पार गर्दै अगाडि बढ्ने गर्छ।

त्यसैले यो प्रकरणमा प्रस्ताव कसले तयार गर्‍यो, कसले सिफारिस गर्‍यो, धितोको मूल्यांकन कसरी भयो, कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारी वा समिति कुन थियो र निकासा भएको रकमको अनुगमन कसले गर्नुपर्ने थियो भन्ने विषयको विस्तृत परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

कर्जा रकम अर्को कम्पनीको बक्यौता तिर्न प्रयोग भएको पुष्टि भएमा बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले त्यसलाई किन रोक्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बन्नेछ। कर्जा निकासा भएपछि रकमको उपयोग अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर रहन सक्दैन।

प्रभू बैंकभित्रका विकृतिको अर्को पर्दा

यसअघि विभिन्न कर्जा प्रकरण, कमजोर कर्जा प्रशासन तथा बढ्दो खराब कर्जाका कारण विवादमा पर्दै आएको प्रभू बैंकमा एसियन भिलेजको ४८ करोड रुपैयाँको प्रकरणले अर्को गम्भीर प्रश्न थपेको छ।

यो केवल एउटा ऋणी कम्पनी वा एक जना बैंक कर्मचारीको विषय होइन। स्वीकृत प्रयोजनभन्दा बाहिर कर्जा प्रयोग भएको आशंका पुष्टि भए यसले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकदेखि मर्जरपछिको प्रभू बैंकसम्मको कर्जा प्रशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनेछ।

उजुरीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई यस विषयमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। अब अनुसन्धानले एसियन भिलेजका नाममा प्रवाह भएको ४८ करोड रुपैयाँ वास्तवमा कहाँ प्रयोग भयो, कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउन कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो र त्यसबाट कसले लाभ लियो भन्ने तथ्य खोल्नुपर्नेछ।

अनुसन्धान पूरा नभएसम्म बिष्टसहित उजुरीमा जोडिएका कसैलाई पनि दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर प्रमाणसहित सरकारी निकायमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका परीक्षण नगरी प्रकरणलाई सीमित पात्रमै टुंग्याउन खोजिए त्यसले प्रभू बैंकभित्रको कर्जा विकृतिको वास्तविक जालो भने ढाकछोप हुन सक्छ।