ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई अदालतको राहत, बैंक फर्किने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाण्डेसँग ८० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउने आदेश दिएको हो। बिहीबार सम्पन्न थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै पाण्डेलाई बैंकको नियमित जिम्मेवारीमा फर्किने कानुनी बाटोसमेत खुला भएको छ। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको अवस्थामा भने उनले बैंकको नेतृत्वमा निरन्तरता दिन नसक्ने जोखिम थियो।

यसअघि पाण्डे गत वैशाख २९ गते सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका थिए। पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबीसहित उनकी पत्नी निरु दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले गत जेठ ६ गते पाण्डेलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि थुनामुक्त भएका उनीविरुद्ध सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सोही मुद्दामा भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले ८० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर उनलाई बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न दिने निर्णय गरेको हो। धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशले आरोप प्रमाणित भएको वा सफाइ पाएको अर्थ भने राख्दैन। अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइबाट आरोप र प्रमाणको अन्तिम निरूपण हुनेछ।

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गरेको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो।

अनुमतिपत्र खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्तिमाथि सरकारको अधिकार रहने अवस्थामा आवश्यक स्वीकृति नलिई मिलेमतोमा धितो बिक्री गरी बैंकको कर्जा असुल गरिएको सरकारी पक्षको आरोप छ। सोही आरोपका आधारमा पाण्डेविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको हो।