काठमाण्डौ । बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेका एक किशोरको बयानजस्तो देखिने भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया र गोपनीयता संरक्षणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
हतकडी लगाइएको अवस्थामा किशोरसँग गरिएको सोधपुछको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले घटनाबारे छानबिन थालेको छ । संवेदनशील आपराधिक घटनाका आरोपित, अझ बालिग नभएका व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी भिडियो सार्वजनिक भएको विषयलाई प्रहरीले गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ ।
भाइरल भिडियोमा हतकडी लगाएका किशोरसँग विभिन्न प्रश्न सोधिएको सुनिन्छ । उनको आसपास दुई जना प्रहरी कर्मचारीसमेत देखिएका छन् । यही कारण भिडियो कसरी र कसको अनुमतिमा रेकर्ड भयो तथा सामाजिक सञ्जालसम्म कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
प्रारम्भिक जानकारीअनुसार उक्त भिडियो कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले खिचेको नभई किशोरलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएका बेला रेकर्ड भएको देखिएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार मेडिकल परीक्षणका क्रममा उपस्थित एक चिकित्सकले सोधपुछ गर्दा भिडियो खिचिएको हुनसक्ने प्रारम्भिक विवरण आएको छ । त्यसबेला किशोरसँग दुई जना प्रहरी कर्मचारीसमेत खटिएका थिए ।
यद्यपि, भिडियो कसले रेकर्ड गर्यो, कसले सार्वजनिक गर्यो र प्रहरी कर्मचारीको त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका थियो कि थिएन भन्ने विषय छानबिनपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
संवेदनशील आपराधिक घटनामा पीडितसँगै आरोपितको समेत गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विशेषगरी नाबालिग संलग्न घटनामा पहिचान खुल्ने गरी तस्बिर, भिडियो वा अन्य विवरण सार्वजनिक गर्नु झन् संवेदनशील विषय मानिन्छ ।
प्रहरीले सामान्यतया पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्दा समेत अनुहार ढाकेर प्रस्तुत गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा हतकडी लगाइएको र पहिचान खुल्ने गरी भिडियो बाहिरिनुले अनुसन्धानमा संलग्न निकायको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
भिडियो सार्वजनिक भएको जानकारी पाएलगत्तै मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारासँग विवरण मागेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत छुट्टै रूपमा घटनाको छानबिन अघि बढाएको बताइएको छ ।
छानबिनको मुख्य प्रश्न भिडियो कसरी बाहिरियो, प्रहरीको निगरानीमा रहेका व्यक्तिको गोपनीयता किन जोगिन सकेन र यसमा कसको जिम्मेवारी देखिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
यसैबीच, बालिकाको हत्या प्रकरणलाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच यसअघि गृह मन्त्रालयमा तीन बुँदे सहमति भइसकेको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी र कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा पीडित बालिकाका अभिभावकसँग सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन सिफारिस गर्न कानुन मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ । समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिकाको स्मृतिमा सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारसँग सहमति भएपछि परिवारले बालिकाको अन्त्येष्टि आफ्नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार गर्ने सहमति जनाएको छ ।
बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधको अनुसन्धान जारी रहँदा आरोपित किशोरको भिडियो सार्वजनिक भएको नयाँ घटनाले अब अनुसन्धानको गोपनीयता, प्रहरी आचारसंहिता र नाबालिग आरोपितको कानुनी संरक्षणको विषयलाई समेत बहसमा ल्याएको छ ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।