विपत्तिबीच बैंकिङ सेवा नरोक्न राष्ट्र बैंकको कडा सन्देश, वैकल्पिक स्थानबाटै कारोबार चलाउन निर्देशन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा कुनै पनि अवस्थामा लामो समय अवरुद्ध हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशेष निर्देशन दिएको छ।

रसुवालगायत क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले बैंकका कार्यालय, सञ्चार, विद्युत् तथा यातायात पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्‍याएपछि केन्द्रीय बैंकले वैकल्पिक स्थान र माध्यमबाट सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले भदौ १३ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रभावित क्षेत्रमा बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न विद्युतीय माध्यम तथा वैकल्पिक स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।

यस व्यवस्थाले कार्यालय वा शाखा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा समेत मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र नजिकका वैकल्पिक सेवा केन्द्रमार्फत नागरिकलाई अत्यावश्यक वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने बाटो खुला गरेको छ।

विपत्तिका समयमा बैंकिङ सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रभावित नागरिकले राहत रकम निकाल्न, आफन्तबाट पठाइएको पैसा प्राप्त गर्न, खाद्यान्न तथा औषधिको भुक्तानी गर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ। यही संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले सेवा निरन्तरतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

केन्द्रीय बैंकले विपत्तिबाट प्रभावितहरूको उद्धार, तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यसबाट बैंकहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम राहत तथा पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न थप दबाब र मार्गदर्शन सिर्जना भएको छ।

राष्ट्र बैंकले विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सम्पर्कविहीनहरूको अवस्थाप्रति गहिरो चिन्ता जनाएको छ।

यस विषम परिस्थितिमा ग्राहक, कर्मचारी तथा स्थानीय समुदायको सुरक्षा र हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि बैंकहरूलाई आग्रह गरिएको छ। प्रभावित सेवाग्राहीप्रति संवेदनशील बन्दै आवश्यक सहयोगका लागि निरन्तर प्रयास गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सबैलाई भनेको छ।

केन्द्रीय बैंकको यो निर्देशनपछि प्रभावित क्षेत्रमा शाखा खोल्न नसकिने अवस्था देखाएर सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने छुट बैंकहरूलाई हुने छैन। उनीहरूले सुरक्षा अवस्था मूल्यांकन गर्दै डिजिटल माध्यम, वैकल्पिक कार्यालय वा नजिकको शाखामार्फत नागरिकको वित्तीय पहुँच कायम राख्नुपर्नेछ।