.gif)
(1)(5)(4)(1).jpg)
.png)
काठमाण्डौ । विपद् उद्धारका क्रममा नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको आरोपमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को गतिविधिमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना र पहिचान प्रयोग गर्नु संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुकूल नभएको दाबी गरिएको छ। रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा हालै आएको बाढी तथा पहिरोपछि उद्धार र राहतमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’का सदस्य सैनिक शैलीको पोसाक तथा दर्ज्यिटमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेको उक्त संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिकानी चिह्नसहित खटिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको हो।
रिटमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेको उक्त संस्थाले वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने उद्देश्य राखे पनि आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ।
संस्थाले ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’ जस्ता सैनिक प्रकृतिका पदनाम प्रयोग गर्ने तथा ‘आर्मी’ शब्दसहित सैनिक शैलीको संरचना, पोसाक ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय, राय र अनुमति बदर गर्न माग गर्नुका साथै भविष्यमा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय तहले सुरक्षा निकायको पहिचानसँग मिल्ने पोसाक, चिह्न वा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासन, दर्ज्यानी चिह्न, बुट र रेडियो सेट प्रयोग गर्ने गरेको निवेदकहरूको दाबी छ।
निवेदकहरूले यस्तो गतिविधिले सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा राज्यका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम उत्पन्न गर्न सक्ने जिकिर गरेका छन्।
(1).gif)
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’लाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न सरकारी निकायबाट दिइएको भनिएको अनुमति र सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पोसाक प्रयोगसम्बन्धी अनुमति वा सहमति दिइएको दाबी गर्दै निवेदकहरूले त्यस्ता निर्णय संविधान तथा कानुनसँग बाझिएको भए बदर गर्न माग गरेका छन्।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत संस्थाको नाम, उद्देश्य र गतिविधिबारे पर्याप्त कानुनी परीक्षण नगरी दर्ता तथा नवीकरण गरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ।
राज्यका सुरक्षा निकायबाहेक अन्य संस्था वा समूहले सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्दा राज्यको संस्थागत पहिचान र नागरिकमा भ्रम पर्न सक्ने निवेदकहरूको तर्क छ।
रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय, राय र अनुमति बदर गर्न माग गर्नुका साथै भविष्यमा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय तहले सुरक्षा निकायको पहिचानसँग मिल्ने पोसाक, चिह्न वा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ।
रिटमा नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई संवेदनशील विषयका रूपमा ग्रहण गरेको तथा नेपाली सेनाको संवैधानिक भूमिकासम्बन्धी धारा २६७ को व्यवस्थालाई समेत आधार बनाइएको छ।
.gif)
.png)
.jpg)
.png)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।