बैंकको पैसा सेयर बजारमा ल्याउने बाटो खुल्दै, ६ महिने ‘होल्डिङ’ हटाउन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा

काठमाण्डौ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो पूँजी सेयर बजारमा प्रवेश गराउने गरी दुई महत्वपूर्ण नीतिगत अवरोध हटाउने तयारी गरेको छ।

पूँजीबजार सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाका बुँदा नम्बर १९ र २० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा गर्ने लगानीलाई सहज बनाउने विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। यसअनुसार दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको सेयर कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउने तथा संगठित संस्थाको सेयरमा बैंकहरूले गर्न पाउने लगानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यी दुवै सुधार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारको अवस्था हेरेर सेयर खरिद–बिक्री गर्न र आफ्नो लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन्।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको सेयर एक वर्ष पूरा नभई बिक्री गर्न पाउँदैनन्। बजार घट्दा जोखिम व्यवस्थापन गर्न वा मूल्य बढ्दा नाफा सुरक्षित गर्नसमेत नपाइने यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई सेयर बजारबाट टाढा राखेको सरोकारवालाको तर्क रहँदै आएको छ।

कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संगठित संस्थाको सेयर तथा अन्य धितोपत्रमा गर्न पाउने लगानी सीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। हाल यस्तो लगानी सबै संगठित संस्थामा गरेर बैंकको प्राथमिक पूँजीको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म र एउटै संस्थामा बढीमा १० प्रतिशतसम्म गर्न पाइन्छ।

सीमा पुनरावलोकनको अर्थ अनिवार्य रूपमा बढाइने भन्ने नभए पनि सरकारले बैंकहरूको संस्थागत लगानीलाई थप व्यावहारिक र बजारअनुकूल बनाउन खोजेको संकेत यसले दिएको छ। अन्तिम सीमा र सर्त भने राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने संशोधित निर्देशनबाट स्पष्ट हुनेछ।

नेपाली सेयर बजारमा अहिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता छ। म्युचुअल फन्ड, स्टक डिलर, बैंक, बीमा कम्पनी तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति कमजोर हुँदा बजार साना सूचना र सीमित कारोबारबाट समेत तीव्र रूपमा प्रभावित हुने गरेको छ।

बैंकहरूमाथिको ६ महिने होल्डिङ हटे उनीहरूले बजारको अवस्थाअनुसार सेयर खरिद तथा बिक्री गर्न सक्नेछन्। यसले बजारमा संस्थागत माग, कारोबार रकम र तरलता बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर भएको समयमा यस्तो सुधारले पूँजीको केही हिस्सा धितोपत्र बजारतर्फ मोडिन सक्नेछ।

तर सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने बैंकलाई सेयर कारोबारमा थप स्वतन्त्रता दिँदा जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय अनुगमन पनि बलियो बनाउनुपर्नेछ। कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनी, अत्यधिक उतारचढाव हुने सेयर तथा स्वार्थ बाझिने लगानीबाट बैंकलाई जोगाउने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक पर्नेछ।