बाढीपीडित बीमितलाई राहतः प्रारम्भिक मूल्यांकनमै ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने

काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवा बाढीबाट क्षति पुगेका बीमितलाई दाबी भुक्तानी छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यविधि जारी गरेको छ ।  

प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै बीमा कम्पनीलाई प्रारम्भिक मूल्यांकनकै आधारमा अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

गत भदौ १० गतेदेखि लेहेन्दे खोला–भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत जिल्लामा बीमित सम्पत्ति, सवारीसाधन, परियोजना, व्यवसायिक मौज्दात तथा मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै दाबी फछ्र्योट सहज बनाउन नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो ।      

कार्यविधि अनुसार प्रारम्भिक मूल्यांकन वा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमकको अनुमानित दायित्व निर्धारण हुन सकेमा बीमितलाई त्यसको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । पछि अन्तिम दाबी फछ्र्योट हुँदा अग्रिम रूपमा दिइएको रकम समायोजन गरिनेछ ।      

विशेषगरी रसुवा बाढीमा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनका हकमा पनि प्राधिकरणले छुट्टै सहजीकरण गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएको सवारी पूर्ण रूपमा नष्ट भएको यकिन भए बीमा कम्पनीले बीमांक वा सवारीको प्रचलित बजार मूल्य, जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशतसम्म तत्काल अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

बाँकी दाबी रकम भने सवारीको दर्ता खारेजी प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।    

कार्यविधिले पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा छिटो रकम प्रवाह गर्न बाध्य बनाएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमा कम्पनीलाई अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

कागजात नभए पनि दाबी रोक्न नपाइने

बाढीका कारण भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा समेत दाबी प्रक्रिया रोकिन नदिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध नभए सरकारी, संस्थागत वा विद्युतीय अभिलेखलाई आधार मान्न सकिने व्यवस्था छ । वास्तविक क्षति पुष्टि हुने आधार उपलब्ध भए बीमा कम्पनीले दाबी स्वीकार गर्न सक्ने गरी प्रक्रिया खुकुलो बनाइएको छ ।      

सम्पत्ति, परियोजना र व्यावसायिक मौज्दातको दाबीका लागि क्षतिअघिको तथा बाढीपछि देखिएको अवस्थाको फोटो, सम्बन्धित निकायबाट क्षति पुष्टि गर्ने प्रमाण, कर तथा वित्तीय अभिलेख, स्टक विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, निर्माण आयोजनाका हकमा बिल अफ क्वान्टिटी, अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्रलगायत कागजातलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।      

सामान्य कारण देखाएर प्रारम्भिक दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने

कार्यविधिमा बाढीपीडितले प्रारम्भिक सूचना दिँदा सामान्य त्रुटि वा सामान्य कारण देखाएर बीमा कम्पनीले दाबी नै अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले दाबी दर्ताकै चरणमा हुने झन्झट र ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।  

प्राधिकरणले क्षतिको प्रकृति सरल रहेको, पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएको तथा प्राविधिक जटिलता नरहेको अवस्थामा बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत समेत स्थलगत निरीक्षण र क्षति मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बाढीबाट ठूलो भौतिक तथा व्यावसायिक क्षति भएपछि बीमितले लामो समयसम्म दाबी रकम कुर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरणले यो विशेष कार्यविधि ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै रसुवा बाढीबाट प्रभावित बीमितले पूर्ण दाबी फछ्र्योट नहुँदै राहतस्वरूप ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम पाउने बाटो खुलेको छ ।