.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि २९ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। प्रतिवेदनमा कांग्रेसको विगतको समीक्षा, सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टी पुनर्संरचना, आर्थिक सुधार, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
थापाले पछिल्ला दुई दशकमा कांग्रेस आफ्नो मूल राजनीतिक उद्देश्यभन्दा सत्ता र पदमा बढी केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा गरेका छन्। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक आधार कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको विश्वसनीयता घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनआक्रोश र कांग्रेसको पराजयबारे आत्मसमीक्षा
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने उल्लेख छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तुष्टि भएको कांग्रेसले स्वीकार गर्नुपर्ने थापाको धारणा छ।
आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको पराजयलाई लामो समयदेखि नागरिकसँग बढ्दै गएको दूरी र पार्टीको राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ। अब कांग्रेसले जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारमाथि ‘छायाँ सरकार’मार्फत निगरानी
संसद्मा ३८ सिटसहित रहेको कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउनुका साथै आलोचनासँगै वैकल्पिक नीति र राष्ट्रिय दिशा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ। संघ र प्रदेश तहमा मन्त्रालयगत निगरानीका लागि ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।
निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव
थापाले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जानुपर्ने उनको धारणा छ।
उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसको वैचारिक पुनर्निर्माण
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल वैचारिक आधार मान्दै समयअनुकूल विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र वित्तीय क्षमतासँग जोड्ने तथा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितासँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई केवल करको स्रोत नभई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र रोजगारीको प्रमुख इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षामार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण तथा हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने अवधारणा पनि समेटिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ मुख्य अवधारणा
थापाको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिलाई मात्र विकासको मापदण्ड नमान्ने उल्लेख छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई समुन्नतिको आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राज्यसँगै नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा विकास अघि बढाउनुपर्ने तथा सरकारी निर्णयमा स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाम सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ।
(1).gif)
डिजिटल सुशासनदेखि सामाजिक सुरक्षासम्म
सरकारी आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, हरेक सार्वजनिक निर्णयमा ‘के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवार को हो, परिणाम के आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो?’ भन्ने पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ।
युवा, प्रविधि र एआईमा जोड
युवापुस्तासँग कांग्रेसको दूरी बढेको स्वीकार गर्दै युवा सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई पार्टी पुनर्जागरणको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
जेन्जी पुस्ताको असन्तुष्टि र माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाउने तथा त्यसका सुझावलाई पार्टीको नीति निर्माणमा समेट्ने प्रस्ताव छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिबाट सिर्जना हुने अवसरका लागि शिक्षा तथा सीप प्रणालीलाई अनुकूल बनाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
संगठन सुधार र आन्तरिक अनुशासन
कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिएको राजनीतिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ तथा जनप्रतिनिधिलाई नीति र सुशासनमा सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ।
पार्टीभित्र वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक लेखापरीक्षण र उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ राख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालको सीमा
कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै, निर्वाचन सुधारअन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीका वैकल्पिक मोडलमाथि बहस अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
शहीद तथा घाइतेका लागि अक्षय कोष
शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध गराउन १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै, संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्याय, जलवायु परिवर्तन, हरित विकास, राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व राजनीतिलाई समेत कांग्रेसको आगामी कार्यदिशासँग जोडिएको छ।
चार वर्षको कार्यान्वयन योजना
प्रतिवेदनले पहिलो १०० दिनदेखि चार वर्षसम्मका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो १०० दिनमा विगतको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ।
प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा, प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशन तथा चार वर्षपछि नेतृत्वको मूल्यांकन नीति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
समग्रमा थापाको प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, सुशासन, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म विस्तार गरेको छ। पार्टीलाई निर्वाचन केन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिएको राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश देखिन्छ।
.png)
.gif)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।