.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा लगातर लचक बन्दै गएको छ ।
शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेश्रो समीक्षा सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा थप लचक बन्ने पूर्व प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
तेश्रो समीक्षा गर्दै राष्ट्रबैंकले भनेको छ-'पछिल्लो आन्तरिक एवम्बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिनेछ ।'
(1).gif)
केन्द्रीय बैंकले तेश्रो समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न सहयोग पुग्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीकोष थप सुदृढ गर्ने उपायदेखि भइसकेको लगानी बिक्रीमा सहज व्यवस्था तथा असल वर्गका कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत सहज नीति लिइएको देखिन्छ ।
मौद्रिक समीक्षामार्फत भएका केही नीतिगत व्यवस्था यस्ता छन्:
-आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ ।
-विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
-ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई१०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ।
-घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (-Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ।
-चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
.gif)
.png)
(1).jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
