अटो क्षेत्रमा लगाइएको करप्रति नाडाको असन्तुष्टि, व्यवसाय नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप

AUTO
बिहीबार, जेष्ठ १७,२०८१ 13:34:16

काठमाण्डौ । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसियशन अफ नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईभी गाडीमा लगाएको कर र पेट्रोल र डिजेल गाडीको सडक कर बढाएकोप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ । नाडाले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटमा अटो क्षेत्रका लागि गरिएको व्यवस्थाको बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आएको र सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरु गर्दे आएता पनि विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा पटक पटक संशोधन गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘यसले सरकारको भनाइ र गराईमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउछ । यसले सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउछ । सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुदै गएका छन् ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

नाडाले सरकारलाई विद्युतिय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दै आएकोमा अहिलेको बजेटले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ नाडाले जनाएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘हालका बर्षहरुमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महशुस गरिरहेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर बृद्धि गरेको छ । त्यस्तै बर्तमान बजेटले एलसिमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोवाइल लगायतका वस्तुहरुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । ’

सरकारले खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको बिक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे नाडाले आरोप लगाएको छ ।

यद्यपी बर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थाको भने नाडाले स्वागत गरेको छ । यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षा समेत नाडाले राखेको छ ।

‘बर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन अनुरोध गर्दछौ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।