काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई राहतको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता व्यवसायीलाई सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजलाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयावधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न तथा कुनै किसिमको पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन पाउँदैनन् । तर, यो थप अवधिभित्र कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज भने लिन सक्दछन् ।