(1).gif)
काठमाण्डौं । सरकारले संवैधानिक परिषद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले दिए।
काठमाण्डौ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात जीडीपीको करिब ५० प्रतिशत नजिक पुग्न थालेपछि अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा कडा वित्तीय अनुशासन अपनाउन सुझाव दिएका छन्।सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा यो जीडीपीको करिब ४७ प्रतिशत पुग्ने...
.jpeg)
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरकारसँग नडाउन आग्रह गरेका छन् । लामिछानेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संगठनमा आवद्ध उद्योगी तथा व्यवसायीसँगको छलफलका क्रममा यस्तो बताएका हुन् । ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको होटल हिमालयमा भएको...
काठमाण्डौं । वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले वायुसेवा कम्पनीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको भन्दै सरकारसँग तत्काल राहत तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।संघले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पछिल्लो समय सञ्चालन खर्च तीव्र रूपमा बढेको र कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ।
(1).jpg)
काठमाण्डौ । नेपालमा बजेटसम्बन्धी कभरेजलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ देशको अग्रणी आर्थिक डिजिटल प्लेटफर्म बिजशालाले एक नवीन प्रयोग थालेको छः देशमै पहिलोपटक एकमहिने ‘डिजिटल बजेटोत्सव’ अभियान।
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघारमा आइपुग्दा कर, शुल्क र व्यवसायिक वातावरणबारे बहस तीव्र बनेको छ। यही सन्दर्भमा पूर्व बैंकर तथा विश्लेषक अनिलकेशरी शाहले राखेको एउटा साधारण जस्तो देखिने अनुभवले गहिरो नीतिगत प्रश्न खडा गरेको छ: नेपालमा ऋण लिनु कति महँगो र जटिल हुँदै गएको छ ?शाहले बैंक ऋणका लागि जग्गा धितो राख्दा मालपोत कार्यालयमा करिब २ लाख रुपैयाँ अग्रिम शुल्क...
नेपालको बजेट: ५ करोडबाट २० खर्ब, तर किन परिणाम कमजोर ?
यस्तो थियो नेपालको पहिलो बजेट: सुन्दा अचम्म लाग्छ
काठमाण्डौ । नेपालमा बजेट केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र नभई धेरैपटक राजनीतिक टकरावको केन्द्र बनेको छ। इतिहासका केही वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुतिका क्रममा संसदभित्रै असामान्य दृश्य देखिए: कहिले अर्थमन्त्रीमाथि दुर्व्यवहार, कहिले झोला थुत्ने प्रयास, त कहिले बजेट नै प्रस्तुत हुन नदिने अवस्था।
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संक्रमणकालीन मोडमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक संरचना तीनवटा गहिरा ‘पासो’(ऋण, अनुत्पादक सम्पत्ति र सरकारी दायित्व)बीच अल्झिएको छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
.png)
काठमाण्डौ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आन्तरिक उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने हो भने उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार, लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माणमा सरकार स्पष्ट रूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
.png)
-डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेटबारे आम मानिसमा एक किसिमको हाउगुजी देखिन्छ। मिडियाले पनि त्यसैअनुसार प्रस्तुत गर्दा त्यो हाउगुजी झन् बढिरहेको छ। बजेट प्रक्रियालाई अलिकति ‘डिमिस्टिफाइ’ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अर्थ मन्त्रालयका सहकर्मी र विज्ञहरूसँग पनि हामी यसलाई सरल रूपमा बुझाउने बहस गरिरहेका छौँ– बजेट वास्तवमा के हो? सरल भाषामा, नेपाल सरकारको एक वर्षको खर्च कहाँ–कहाँ...
-सुदर्शन शर्मा काठमाण्डौ । देशमा बढ्दो महँगी र पैसाको क्रयशक्ति घट्दै गएको अवस्थामा व्यक्तिगत आयकरको करमुक्त सीमा तथा करका स्ल्याब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले कर संरचनामा संशोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।हालको व्यवस्थाअनुसार अविवाहित व्यक्तिका लागि वार्षिक करमुक्त सीमा करिब ५ लाख रुपैयाँ र...
.png)
