आजदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन, यस्ता छन् कार्यसूची

काठमाण्डौ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुने भएको छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक आज अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दैछ । यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत लिइन्छ ।  

हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेशका बारेमा छलफल हुनेछ । जसमा  ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ रहेका छन् ।  

आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै, सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यको मनोनयन गर्ने र दलीय आधारमा सदस्यले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पेस गर्ने, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पेस गर्ने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश  २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।  

यस्तै बैठकमा सभामुखले विभिन्न शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने अधिवेशनमा विधायिकी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विचाराधीन विधेयकको छलफललाई महत्व दिने तयारी छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी अहिले दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । अधिकांश विधेयक समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् ।