काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट आएका ५ लाख ३० हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरूको अस्थायी कानुनी स्थिति खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघीय सरकारको सूचनाअनुसार, ती आप्रवासीहरूलाई २४ अप्रिलअघि अमेरिका छोड्न चेतावनी दिइएको छ। सो मितिपछि उनीहरूको अनुमति पत्र र निर्वासनबाट जोगिने कानुनी सुरक्षा हटाइनेछ।
यी आप्रवासीहरूलाई बाइडेन प्रशासनको CHNV कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका ल्याइएको थियो। सन् २०२२ मा डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो कार्यक्रम सुरु गरेका थिए, जसले सुरुमा भेनेजुएलालीहरूलाई समेट्यो र पछि अन्य देशहरूका आप्रवासीहरूलाई पनि अनुमति दियो।
कार्यक्रमअन्तर्गत, अमेरिकी प्रायोजक (sponsor) भएका आप्रवासीहरूलाई उनीहरूका परिवारसहित अमेरिका आउन र दुई वर्षका लागि अस्थायी रूपमा बस्न अनुमति दिइएको थियो। बाइडेन प्रशासनले यस कार्यक्रमले दक्षिणी सीमाबाट अवैध प्रवेश नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने तर्क गरेको थियो।
तर, ट्रम्प प्रशासनले सत्ता सम्हालेपछि उक्त कार्यक्रम रद्द गर्यो। गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ले शुक्रबार बाइडेन प्रशासनको आप्रवासन नीतिको आलोचना गर्दै CHNV कार्यक्रमले अवैध आप्रवासन रोक्न असफल भएको दाबी गर्यो। विभागको वक्तव्यअनुसार, यस कार्यक्रमले अमेरिकी श्रमिकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आप्रवासीहरूलाई अवसर दिएको, धोखाधडीका घटनाहरू बढाएको र देशमा आपराधिक गतिविधि निम्त्याएको आरोप लगाइएको छ।
फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित ३५ पृष्ठ लामो सूचनामा भने केही आप्रवासीहरूलाई "केस-बाई-केस आधारमा" बस्न अनुमति दिइन सक्ने उल्लेख छ।
ट्रम्प प्रशासनले युक्रेन युद्धका कारण अमेरिका आएका २ लाख ४० हजार युक्रेनीहरूको अस्थायी कानुनी स्थिति पनि खारेज गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ।
बाइडेन प्रशासनको CHNV कार्यक्रमअन्तर्गत २१३,००० हाइटीका नागरिकहरू अमेरिका प्रवेश गरेका थिए। त्यस्तै, १२०,७०० भेनेजुएलाली, ११०,९०० क्युबाली र ९३,००० निकारागुआली नागरिकहरूलाई पनि अमेरिका प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको थियो।
यसैबीच, गत महिना DHS ले ५ लाख हाइटी नागरिकहरूका लागि Temporary Protected Status (TPS) खारेज गर्ने घोषणा गर्यो, जुन यो अगस्टमा लागू हुनेछ। TPS अन्तर्गत युद्ध वा प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका देशका नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिका बस्न अनुमति दिइन्थ्यो।
त्यस्तै, DHS ले भेनेजुएलाली नागरिकहरूको TPS पनि खारेज गरिसकेको छ, तर यो निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती पेश भएको छ।
जनवरीमा पद सम्हालेदेखि नै ट्रम्पको आप्रवासन नीति विभिन्न कानुनी चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ।
-BBC