‘जसले उर्जा उत्पादकको बर्बादी रोके, उनैमाथि धसियो 'छुरा' !’

काठमाण्डौ । चैत २९, २०८१ मा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझायो ।  

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरुको समस्याको पहिचान र समस्या समाधानका लागि सम्भावित उपायहरु समेत सुझाइयो।  

सरकारले पनि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका थिए ।  

खनाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने सरकारी घोषणाको अक्षरंश पालना हुने हो भने देशका उर्जा उत्पादकहरु बर्बादीमा पर्छन् । विज्ञहरु सहभागी उच्चस्तरीय आयोगले हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको विषयमा अध्ययन नै नगरी एउटा बुँदा सुझावको रुपमा राखेको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ–‘जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निश्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।’ 

आयोगले उर्जा उत्पादकहरु यो क्षेत्रबाटै विस्थापित हुने गरी र उनीहरुलाई ऋण तथा ब्याजमा चुर्लुम्म डूबाउने गरी दिएको यो सुझावको विषयमा स्वयम् उर्जा उत्पादकहरुबाट हालसम्म विरोधको स्वर सुनिएको छैन । जब कि यो बुँदा हुबहु कार्यान्वयन भयो भने निर्माणकै चरणमा पूँजीको आवश्यक परी आईपीओ निश्कासन गर्न तम्सिएका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुका लागि पूँजी जुटाउने त्यो बाटो तत्कालका लागि बन्द हुन्छ । यसो भयो भने निर्माणाधीन हाइड्रोपावर कम्पनी पूरा गर्न बैंकबाट ऋण लिएर ब्याज तिर्दै बस्नुको विकल्प हुँदैन ।  

सुधारका लागि अर्थ तयार

आफ्नै व्यवसायमा यति ठूलो असर पर्ने बुँदा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा आउँदा उर्जा उत्पादकहरु नबोल्नुलाई कतिपयले ‘रहस्यमय’ भनेका छन् ।  

तर, अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले भने यो बुँदा उर्जा उत्पादकहरुका लागि कतिसम्म घातक छ भन्ने कुरा प्रतिवेदन आएलगत्तै मन्त्रालयमै पुगेर ब्रिफिङ गरेको थियो । अर्थमन्त्रीसमक्ष समेत जलविद्युत कम्पनीहरुलाई उनीहरुले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न दिने विषय उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको व्यवसायको प्रकृति नबुझी ल्याइएको र यसले हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई समस्यामा पार्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नै ब्रिफिङ गरेका अर्थस्थित स्रोत दाबी गर्छ । ‘हामीले समेत ध्यान नदिएको विषयमा सन्तोषजीले आएर ब्रिफिङ गर्नुभयो । आयोगको हाइड्रोपावरको उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओ निश्कासन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान नहुने भनेर निरन्तर लबिङ गर्नुभयो ।’ अर्थका एक सहसचिवले बिजशालासँग भने–‘पछि हामीले कुरा बुझ्दा धितोपत्र बोर्डको कन्सर्न सही लाग्यो । आयोगको त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने त अहिले आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका अधिकांशले स्वीकृति नै नपाउने रहेछन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीदेखि सचिवजी समेत यो विषयमा कन्भिन्स हुनुभएको छ ।’  

ती सहसचिवका अनुसार आयोगको त्यो सुझाव संसोधन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने विभिन्न चरणको छलफलपछि तय भएको छ ।

समस्या एकातिर, प्रहार अर्कोतिर

यसैबीच, उर्जा उत्पादकहरुलाई बर्बाद पार्ने बुँदा आयोगमा समेटिएको विषयमा सो क्षेत्रमा कार्यरत कुनै पनि संघसंस्था वा व्यक्तिले चुइक्क नबोेलेको अवस्थामा सेबोन नेतृत्व आफैंले त्यसको गम्भीरता बुझेर अर्थमा लबिङ गर्दै त्यसमा संसोधनसहित अगाडि बढ्नेसम्मको निर्णय गरायो । पछिल्लो समय आएर उर्जा उत्पादकहरुले भने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षले नै आईपीओको स्वीकृतिको पर्खाईमा रहेका जलविद्युत कम्पनीसँग ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेकोसम्मको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।  

‘आयोगले सुझाव दिंदा नै गरेको त्यत्रो फल्टप्रति नबोल्ने उहाँहरु हुँदै नभएको फतूर लगाएर किन आक्रामक हुनुभएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ धितोपत्र बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्–‘उर्जा उत्पादकहरु बर्बाद हुने सुझाव संसोधनका लागि जो व्यक्तिले निरन्तर प्रयास गर्नुभयो, उहीमाथि बिनाआधार सुनियोजित प्रहार भयो । यो त गुण गर्नेकै कोखामा छुरा धसेको जस्तो भयो । बोल्नुपर्ने ठाउँमा चूप बस्ने, हुँदै नभएको विषयमा प्रयोग हुने र होहल्ला गरेजस्तो भयो । आफ्नै कमजोरीले आईपीओ स्वीकृति नपाएको रीस यो स्तरमा पोखियो ।’  

उर्जा उत्पादकको आरोप कति सही ?

उर्जा उत्पादकहरुले पछिल्लो समय आफूहरुसँग धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले विभिन्न व्यक्ति परिचालन गरी कमिसन मागेको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा त्यस्ता आरोपसहितका समाचार आए पनि स्वयम् सन्तोषनारायणले कमिसन मागेको विषयमा आधार र प्रमाणसहित कसैले पनि बोल्न सकेको छैन । सन्तोषनारायणको नाम गरेर कस–कसले कमिसन मागे भन्ने विषय पनि उर्जा उत्पादकहरुले खुलाउन सकेका छैनन् । बिजशालाले एकदर्जन बढी उर्जा उत्पादकहरुसँग आरोप लगाउनु पछाडिको ठोस आधार वा प्रमाण केही भए देखाउनुस्, सुनाउनुस् भन्दा उनीहरु पन्छिए । हामीले कुरा गरेका उर्जा उत्पादकमध्ये अधिकांशको भनाई थियो–‘आईपीओ स्वीकृति नहुनु पछाडिको कारण नै कमिसन त हो नि । कमिसन दिएको भए उहिल्यै स्वीकृति भइसक्थ्यो । सन्तोषनारायणको मान्छे हौं भन्दै हाम्रा केही साथीसँग कमिसन मागियो रे । हामीले त्यसमा ऐक्यबद्धता मात्र जनाएका हौं । तपाईले खोजेस्तो दिने ठोस प्रमाण त केही पनि छैन । साथीहरुसँग होला कि ?’

एक उर्जा उत्पादकले भने आफूहरुसँग प्रमाण रहेको र ती सबै अख्तियार प्रमुखलाई बुझाएर कारबाहीका लागि आग्रह गरिएको दाबी गर्न भ्याएका छन् । 

उर्जा उत्पादकहरुको यो भनाईबाट समेत के बुझिन्छ भने उनीहरुले जुन हिसाबले आरोप लगाएका छन्, यसमा दम छैन । न त उनीहरुसँग कसैले बार्गेन नै गरेको हो भने पनि त्यसमा सन्तोषनारायणको प्रत्यक्ष संलग्नताको कुनै प्रमाण वा आधार नै छ । हालसम्मका विभिन्न स्रोत, उर्जा उत्पादकहरुसँगका कुराकानी लगायतलाई हेर्दा उर्जा उत्पादकहरुले बिनाआधार तथा कसैको योजनामा प्रयोग भएर आरोप लगाएका देखिन्छ । त्यसभन्दा बढी आफ्ना कम्पनीले समयमै आईपीओको स्वीकृति नपाउँदाको रीस यहीबेला पोखिएको देखिन्छ ।  

उसो भए के हो त आरोप लाग्नुको कारण ?

पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रुपमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि उनले पूँजीबजार सुधारका लागि केही कामहरु गरेका छन् । फेयर बजारको आधारशीला निर्माण गर्ने भन्दै 'विकृति/विसंगति' अन्त्य गर्ने भनेर उनी लागेका पाइएको छ । यो क्रममा सन्तोषनारायणले यसअघि जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिने परिपाटीमा समेत कडाईं गरेका छन् । सार्वजनिक लेखासमिति र अर्थमन्त्रालयबाट आएका परिपत्रहरुको पालना गर्दै कमजोर वित्तीय अवस्थाका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई उनले पछिल्लो समय पेलेर राखेका छन् । ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न नपाउने विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट पारेका देखिएको छ ।  

यही क्रममा दलदेखि सरकारसम्म पहुँच राख्ने उर्जा उत्पादकहरुका केही प्रतिनिधिहरुको लगानी रहेको कम्पनी पनि सेबोन अध्यक्षको सुशासन कायम गराउने अभियानको पेलानमा परेका छन् । अरु बेला सोर्सफोर्स लगाएर जतिसुकै कमजोर कम्पनीलाई समेत आईपीओ निश्कासन गराउने अवस्थामा परिवर्तन भएपछि र अघिल्ला अध्यक्षहरुजस्तो सहज ढंगले सन्तोषनारायण नटेरेपछि उनीमाथि सुनियोजित प्रहार भएको देखिन्छ । त्यसो नहुँदो हो त, सन्तोषनारायणको कुन प्रतिनिधिले कहाँ र कोसँग कमिसन माग्यो भन्ने कुराको आधार र प्रमाण यथेष्ठ रुपमा उर्जा उत्पादकहरुले मिडियाहरुमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका हुन्थे । यसरी हेर्दा उनीहरुले कमिसनको फतुर लगाई सेबोन अध्यक्षलाई फसाउने र छानबिन गर्न दवाब सिर्जना गरेर पदबाट च्यूत गरी आफ्नो दूनो सोझ्याउने स्वार्थ राखेका हुन कि भन्ने देखिन्छ ।  

खेलको कनेक्सन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जसम्म

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई यसरी एकैपटक प्रहार हुनु पछाडिको कारण यतिमा मात्र चाहिँ सीमित छैन । मुख्य विषय विभिन्न कर्पोरेट समूहहरुबीच नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कसले फुत्काउने भन्ने लडाई नै हो ।  

पछिल्लो समय केही व्यवसायिक घरानाहरुको पहिलाजस्तो धितोपत्र बोर्डमा हालीमुहाली हुन छाडेको छ । नेप्सेमा कब्जा जमाएका कतिपय समूहले बोर्डमा समेत त्यस्तै प्रभाव जमाउन खोजे पनि सन्तोषनारायणले त्यो सम्भव हुन दिएका छैनन् ।  

त्यस्तै, सन्तोषनारायण सेबोन अध्यक्ष भएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिने दौडमा रहेका केही व्यवसायिक घरानाहरु चिढिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो कम्पनीले लाइसेन्स नपाउने भयका कारण यो वा त्यो बाहानामा सेबोन अध्यक्षलाई हटाउने बाटो खोजिरहेका थिए, यहीबेला केही उर्जा उत्पादकहरुको समयमै आईपीओ स्वीकृति नपाएको असन्तुष्टिमा खेल्ने काम भएको देखिन्छ ।  

‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स नपाउने अवस्था बनेपछि बरु सेबोन अध्यक्षलाई नै हटाएर आफूअनुकुलको मान्छे ल्याई नेप्सेमा जस्तै सेबोनमा समेत हालीमुहाली गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘मुख्य विषय नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हो । कर्पोरेटहरुको यही लडाईमा सन्तोषनारायणलाई मुछिएको जस्तो देखिन्छ ।’  

उर्जा उत्पादक नै प्रतिवादमा

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा कमिसन मागेको आरोपको प्रतिवादमा हाईड्रोपावर कम्पनीहरु नै उत्रिएका छन् । धितोपत्र बोर्डबाट केही दिनअघि आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति पाएको विकास हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी केही उर्जा उत्पादकहरुको सुनियोजित खेल पर्दाफास गर्दै उनीहरुले भनेजस्तो आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियाका क्रममा कसैलाई अनुुचित लाभ हुने गरी काम गर्नु नपरेको स्पष्ट पारेको छ ।

लगत्तै पियोर इनर्जीले समेत उर्जा उत्पादकहरुले सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी सुनियोजित ढंगले कम्पनीको नाम बद्नाम गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कम्पनीको नाम नियोजित रुपमा विवादमा तानिएको देखिनु, सेयर सूचीकरणको सम्वेदनशील समयमा कम्पनीको प्रतिष्ठा र लगानीकर्ताको विश्वासमा आघात पुर्याउने उद्देश्य राखिएको भन्दै समाचार प्रकाशन गर्न लगाउने र प्रकाशित गर्नेहरुविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ । बिनाआधार आफूहरुको विषयमा समाचार प्रकाशित भएको भन्दै कम्पनीले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई समेत जानकारी गराइसकिएको प्रष्ट पारेको छ । ‘यदि समयमै आवश्यक सुधार र स्पष्टीकरण नआएमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराइन्छ ।’ पियोर इनर्जीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पियोर इनर्जीलाई पनि कमिसन लिएर सेबोनले आईपीओ निश्कासनको अनुमति दिएको आरोप लगाइएको थियो ।