उत्पादन सुरु गरेका हाइड्रोले मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने, सेबोन अध्यक्षले खोले जवाफी फायर

काठमाण्डौ । रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डले उत्पादन सुरु गरेका जलविद्युत कम्पनीहरुलाई मात्र आईपीओ निश्कासन गर्न दिने भएको छ ।  

‘जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निश्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने’ भन्ने आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने र यहीअनुसारको नियमावलीमै संसोधन गरेर स्पष्ट व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने धितोपत्र बोर्डले निर्णय गरेको हो । 

'चैत २९, २०८१ मा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको थियो । सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।' धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो-'आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा भइसकेको अवस्थामा हामीले पनि सोहीअनुसार नियमावली बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र यो निर्णयमा पुग्यौं ।'  

यसअघि आयोगको सो सुझाव कार्यान्वयन गर्न नहुने र यसले जलविद्युत कम्पनीहरुको व्यापारमा निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नै अर्थमन्त्रालयसम्म निरन्तर लबिङ गरेका थिए । हाइड्रोपावरका सञ्चालकहरुको पक्षमा निरन्तर लबिङ गरेर अर्थमन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सो बुँदा हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान नहुने विषयमा कन्भिन्स गरेका अध्यक्ष श्रेष्ठले उर्जा उत्पादकले आफूमाथि 'आधारहीन' आरोप लगाएर बद्नाम गरेपछि नियमनमा कडाई गर्नुपर्ने भन्दै यूटर्न भएका हुन् । 

'अध्यक्ष ज्यूले आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी नियमावलीमै संसोधन गरी अगाडि बढ्ने हिजो निर्णय गराउनुभएको छ ।' धितोपत्र बोर्डको उच्च स्रोतले भन्यो-'यो विषय अब सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरी नियमावलीमै राख्ने तयारी गरिएको छ ।'  

यदि ती उच्च अधिकारीले दाबी गरेजस्तो आयोगको सुझाव हुबहु कार्यान्वयन हुने गरी नियमावली संसोधन भएको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले अहिले पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश हाइड्रोपावरलाई आईपीओ निश्कासन गर्न रोक्नेछ । 'आईपीओ निश्कासनका लागि आवेदन दिएका लगभग धेरै हाइड्रोपावर निर्माणाधीन अवस्थाका छन् । बोर्डले आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्यो भने उर्जा उत्पादकहरुलाई निकै ठूलो अप्ठ्यारो आइलाग्नेछ ।'-स्रोतले भन्यो ।  

नैतिक पतन हुने गरी काम नगरेका सोझा सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको बद्नाम हुने गरी केही उर्जा उत्पादकहरुले विभिन्न समूहको उक्साहटमा लागेर आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीसँग कमिसन मागेको आरोप लागेपछि उनीहरुसँग धितोपत्र बोर्डको सिंगो टिम रुष्ट देखिएको स्रोत बताउँछ । 'सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दृढ देखिने हाम्रा अध्यक्षलाई पेल्न खोजेपछि उहाँलाई पनि लाटो रीस उठेको देखिन्छ । आफूले गुण गर्दा गर्दै इमेज नै ड्यामेज गरेको गुनासो उहाँले गर्ने गर्नुभएको छ ।' बोर्डका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने-'सेबोन अध्यक्षलाई गलत आरोप लगाइएकोमा उर्जा उत्पादकहरुबीच नै फूटको अवस्था आएको छ ।'

सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि प्रतिनिधि खटाएर कमिसन मागेको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३ सदस्यीय टोली बुधबार खुमलटारस्थित कार्यालय पुगेर केही आवश्यक कागजात र विवरण मागेको थियो । सो क्रममा अख्तियारको टोलीले अध्यक्ष श्रेष्ठसँग पनि लामै छलफल गरेको थियो ।