काठमाण्डौ । नियुक्तिको साढे ४ महिनामै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बनमा परेका छन् ।
फर्जी कागजात पेश गरेर बीमा कम्पनीहरुको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लिएको आरोप लागेका उनको विषयमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा ओझाले नक्कली कागजात पेश गरी नियुक्ति लिएको भनिएको विषयमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै ओझा नियुक्तिको साढे ४ महिनापछि निलम्बनमा परेका छन्।
सरकारले ओझाको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । उनको कार्यक्षमता र जिम्मेवारी पालनको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
ओझा २०८१ फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।
उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारमा उजुरी परेलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बोलाएर ओझालाई राजीनामा गरेर ग्रेसफूल विदाई लिन निर्देशन दिएका थिए । तर, ओझाले अर्थमन्त्रीदेखि अर्थसचिव, मुख्य सचिवसम्मको अनुरोधलाई नटेरेपछि उनलाई पदबाट हटाउने उद्देश्यले सरकारले न्यायिक छानबिनका लागि समिति गठन गरेको हो ।
कानूनमै न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेपछि प्राधिकरणको अध्यक्षमा आसीन व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ ।