ओली र लेखकसहित ५ जनाको पासपोर्ट रोक्का, अनुमतिबिना उपत्यका छाड्न नपाउने

काठमाण्डौ । जेन–जी आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच शीर्ष पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सुझाव दिएपछि सरकारले राहदानी रोक्का गर्दै काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान पनि अनुमति बिना रोक लगाउने व्यवस्था गरेको हो।

राहदानी रोक्का सूचीमा पर्ने नेताहरू र पदाधिकारीहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल रहेका छन्।

गत २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गर्दा १९ जनाको ज्यान गएको थियो। आन्दोलन दमनलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको दाबी गरे पनि, गृह मन्त्रालयले ‘जसरी पनि भीडलाई संघीय संसद भवनतिर जान रोक्नु’ भन्ने निर्देशन दिएको खुलेको छ। सो निर्देशनपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले गोली चलाउन आदेश दिएको थियो।

आयोगले सो घटनामा ओली, लेखक र रिजालको प्रत्यक्ष भूमिका हुन सक्ने भन्दै उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले पासपोर्ट रोक्का शब्द प्रयोग नगरे पनि विदेशतर्फ लाग्ने सम्भावित जोखिम औंल्याउँदै विदेश जान रोकिनुपर्ने सिफारिस गरेको हो।

यसैबीच, ६ वर्षअघि जारी भएको राहदानी ऐनमा पनि अनुसन्धान जारी रहेका व्यक्ति वा संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हतियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादलगायतका आरोपमा मुछिएका व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ।

तर आयोगको सिफारिसमा स्पष्ट रूपमा राहदानी ऐनको प्रावधान उल्लेख नगरिएको भन्दै यो निर्णयलाई राजनीतिक र कानूनी दुवै दृष्टिकोणले विवादास्पद मानिएको छ।