सम्पादकीय: संगठित बैंकिङ अपराधको जरो उखेल्ने समय, सीआईबी एक्लो छैन !

प्रभू बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल लगायतलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको कम्पन कुनै क्षणिक तरङ्ग मात्र होइन ; यो त वर्षौंदेखि संस्थागत संरक्षणमा फुल्दै आएको भ्रष्टाचारको जडसम्म पुग्ने ऐतिहासिक अवसर हो।

जसले जनताको रगतपसिनाले कमाएको धनलाई व्यक्तिगत साम्राज्य खडा गर्न दुरुपयोग गर्छ, जसले नक्कली धितो, कृत्रिम कम्पनी र मिलेमतोको जालो बुनेर अर्बौं ऋण सट्टापट्टा गर्छ, उसलाई “बैंकिङ क्षेत्रको छवि” वा “नियामक स्वायत्तता”को आवरणमा उन्मुक्ति दिन खोजियो भने त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई थप क्षति पुर्याउनेछ ।

अहिले दोषीहरूलाई जोगाउन एउटा परिष्कृत तर अत्यन्त छली तर्क अघि सारिएको छ: “नेपाल राष्ट्रबैंकका विभिन्न अनसाइट निरीक्षणहरूमा प्रभू बैंकमा कुनै अनियमितता भेटिएन, त्यसैले यो घोटाला नै होइन ।” राष्ट्रबैंकको इन्स्पेक्सनले त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक डूब्नै लाग्दा समेत त्यहाँ समस्या देखेको थिएन । सिभिल बैंक भद्रगोल हुने अवस्थासम्म पुग्दा समेत केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण टोलीले सबै ठीकठाक नै देखेको थियो । इतिहास साक्षी छ, अन्य धेरै वित्तीय संस्था टाट पल्टिने अन्तिम घडीसम्म पनि “सबै सन्तोषजनक” भनेर राष्ट्रबैंकका क्याडरहरुले प्रतिवेदनहरु तयार गरेकै थिए ।

अर्को पाटोतर्फ हेर्ने हो भने प्रभू बैंकलाई राष्ट्रबैंकले कहिल्यै पूर्ण क्लिन चिट चाहिँ दिएको थिएन। बरु पटक–पटक स्पष्टीकरण, जरिवाना, कर्जा विस्तारमा रोक, लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध, सञ्चालकहरूलाई सचेतपत्र, सीईओलाई कारबाही जस्ता अनेक कारबाही भएका थिए। केन्द्रीय बैंकका एक सञ्चालकको भनाईमा प्रभूलाई विण्डो ड्रेसिङ गर्दै अगाडि बढाउन खोजियो । यही क्रममा केही कारबाहीहरु पनि भए, तर ती सतहका मात्र थिए, गहिराइमा पुग्नै दिइएन । किन ? किनभने राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्रको आडमा ती फाइलहरू गोप्य दराजमा थन्काइयो । अहिले तिनै फाइलहरू सीआईबीले खोलेको छ, त्यसैले यो कुनै “हठात् षड्यन्त्र” होइन, बरु लामो समयदेखि थन्किएको सत्यको शानदार उद्घाटन मात्र हो ।  

“राष्ट्रबैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहरी हस्तक्षेप भयो” भन्ने अर्को भ्रम पनि उत्तिकै कपटपूर्ण छ। राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता जनताको निक्षेप लुट्नेहरूलाई संरक्षण दिन होइन, तिनको रक्षा गर्न हो। यो अनुसन्धानमा राष्ट्रबैंक आफैं समन्वयकारी भूमिकामा छ, अर्थमन्त्रालयको सहमति छ र कानुनी प्रक्रिया पूर्ण पालना भइरहेको छ। स्वायत्ततालाई ढाल बनाएर भ्रष्टाचार लुकाउने दिन अब गए ।

यो प्रकरणमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन(एनबीए)को मौनता पनि उत्तिकै विचारणीय छ। घोटाला गर्ने एउटा सदस्यलाई जोगाउन समग्र क्षेत्र मौन बसेमा त्यो मौनता आत्मघाती हुनेछ। सङ्गठित अपराध गर्नेको पक्षमा होइन, निक्षेपकर्ताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु नै एनबीएको वास्तविक कर्तव्य हो।

अब प्रश्न केवल प्रभू बैंकको होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयताको हो। एउटा बैंकको सीईओको नेतृत्वमा अर्बौं लुट्ने खेललाई अन्जाम दिइन्छ भने अरूले किन नसक्लान् ? त्यसैले यो प्रकरणलाई बीच बाटोमा मिलाउने, कमजोर पार्ने वा “मिलापत्र”को बाटोमा लैजाने कुनै पनि प्रयास राष्ट्रिय अपराध ठहरिनेछ।

दोषी कोही पनि होस्(चाहे उच्चपदस्थ बैंकर होस्, चाहे सञ्चालक होस्, चाहे नियामक संयन्त्रभित्रैका कतिपय व्यक्ति नै) सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। कुनै शक्तिको आडमा अनुसन्धानलाई कमजोर पार्ने काम कतैबाट हुनुहुँदैन, जसका लागि इतिहासकै पूर्ण व्यवसायिक देखिएको अहिलेको सीआईबी नेतृत्वलाई सबैले साथ दिन आवश्यक छ ।  

जनताको निक्षेपमाथि डकैती गर्नेलाई न “व्यावसायिक स्वतन्त्रता”को नाम दिन सकिन्छ, न “नियामक स्वायत्तता”को ओत लाग्ने छुट हुन्छ।

यो प्रकरण अब एउटा नजिर बन्नुपर्छ, जसले भन्छ: नेपालमा अब कोही पनि यति शक्तिशाली छैन कि जनताको पैसा लुटेर उम्कन सकोस् वा प्रभू बैंकमाजस्तो भल्टको पैसा मिलेमतोमा मनलाग्दी ढंगले बिनाब्याज चलाउन सकोस् । जनताको पैसामा यो वा त्यो बहानामा रजाईं गर्नेहरुको दुर्दिन सुरु भएका छन्, यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन अत्यावश्यक छ ।  

त्यसैले प्रभू  वा यस्तै प्रकरणमा सीआईबीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता, सबै निकायबाट निर्बाध सहयोग र जनताबाट दृढ समर्थन दिन आवश्यक छ ।  

किनकि यो लडाइँ प्रहरी र बैंकको मात्र होइन, यो हरेक नेपालीको विश्वास र भविष्यको लडाइँ हो।