महालेखा नियन्त्रकद्वारा आव २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण पेश

काठमाण्डौ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आव २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण पेश गरेको छ । कार्यालयका तर्फबाट महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय विवरण पुस १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमक्ष तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा माननीय महालेखापरीक्षकसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन तथा अन्य कानूनको अधीनमा रही संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा एकीकृत वित्तीय विवरण र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निहित रहेअनुसार तोकिएको कानूनी समयसीमाभित्रै उक्त विवरण र प्रतिवेदन पेश गरिएको हो।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाअनुसार तयार पारिएको प्रस्तुत विवरण तथा प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका साथै बजेट प्रणाली बाहिर रहेका (एक्स्ट्रा बजेटरी) निकायहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गर्नुपर्ने विवरणहरू समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चित कोष रु १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक देखिएको छ। तथापि, सो अवधिमा नगद अवस्था भने रु १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको छ। साथै, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरू तथा एक्स्ट्रा बजेटरी निकायका विभिन्न कोषहरूको मौज्दातलाई आधार मान्दा नगद तथा बैंक मौज्दात कुल रु १ खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहेको देखिएको छ।

उक्त एकीकृत वित्तीय विवरणले सरकारी वित्तीय अवस्था, नगद प्रवाह र कोष व्यवस्थापनको समग्र चित्र प्रस्तुत गर्ने विश्वास लिइएको छ।