रसुवा बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्–पश्चात् द्रुत...

बाढीले थलिएका व्यवसाय उठाउन सरकारको ‘मेगा राहत प्याकेज’

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट थलिएका उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कर छुट, भन्सार मिनाहा, सस्तो कर्जा र अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानीसहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ।अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण कारोबार, उत्पादन, आयात–निर्यात र आपूर्ति प्रणालीमा परेको असर न्यूनीकरण...

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दिएको रकम अब CSR खर्चमा गणना हुने

काठमाडौँ। कम्पनी तथा अन्य निकायले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकम अब सीएसआर खर्चका रूपमा गणना हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा गरिएको त्यस्तो योगदानलाई मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो।अहिले विभिन्न नियामकअन्तर्गत रहेका बैंक, बीमा...

बाढीले बगाएका व्यावसायिक गाडी र मेसिन फेरि ल्याउँदा सम्पूर्ण भन्सार छुट

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीले मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त बनाएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधन पुनः आयात गर्दा सरकारले भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले क्षतिग्रस्त साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमको साधन ल्याउँदा पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो।यसबाट बाढीमा ट्रक, कन्टेनर, व्यावसायिक गाडी वा अन्य ढुवानी साधन...

बाढी प्रभावित साना करदाताको एक वर्षको आयकर पूरै छुट हुने

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण डी–०१ बुझाउने व्यक्तिले आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले साना करदातालाई लक्षित गर्दै एक आर्थिक वर्षको आयकर नै मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो।डी–०१ विवरण सामान्यतया पूर्वानुमानित आयका आधारमा कर बुझाउने साना व्यवसायी तथा प्राकृतिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ।...

भोटेकोशी बाढीको बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट क्षति बेहोरेका बीमितले अन्तिम दाबी मूल्याङ्कन नटुंगिँदै बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले अग्रिम रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।यस निर्णयले क्षतिग्रस्त उद्योग, व्यापार, सवारी तथा अन्य बीमित सम्पत्तिका...

बाढीपीडित ऋणीलाई एक वर्ष सस्तो ब्याज, साँवा-ब्याज तिर्ने म्याद पनि सर्ने

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीले एक वर्षसम्म तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित कर्जामा बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम जोडेर कायम हुने दर वा विद्यमान प्रिमियम जोड्दा कायम हुने दरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दर लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।यो व्यवस्थाले बाढीपछि आम्दानी अवरुद्ध भएका तर...

अर्थ मन्त्रालयका दुई महत्त्वपूर्ण विभागमा नयाँ नेतृत्व

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई महत्त्वपूर्ण विभागमा नयाँ नेतृत्व पठाइएको छ। भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशकसहितका प्रमुख जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको हो।भन्सार विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव यमलाल भुसाल नियुक्त भएका छन्। यसअघि निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका भरतमणि पाण्डेयलाई अर्थ मन्त्रालयबाहिर सरुवा गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीको १०० दिने प्रगति विवरण : इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा अनुसन्धानदेखि पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५०% छुट

काठमाण्डौ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिन पुरा भएको अवसरमा अर्थमन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।  मन्त्रालयले यस अवधिमा विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत सुधारसँगै नतिजामुखी तथा नागरिकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यहरु गरेको उल्लेख गरेको छ ।  मन्त्रालयले १०० दिनमा १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित...

बढ्दै सरकारी ऋण, बढ्दै दायित्व : २१ खर्बको बजेट धान्न फेरि आन्तरिक ऋण

-रविन ठकुरी काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्न फेरि ऋणकै सहारा लिनुपर्ने भएको छ। बजेटका लागि आवश्यक स्रोत अपुग भएपछि सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी बाटो खुलाएको छ।प्रतिनिधिसभाले सोमबार 'राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३' सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि आर्थिक...

अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७०.३६ प्रतिशत, अन्य मन्त्रालयको कति ?

काठमाण्डौ । संघीय मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु खर्च गर्नेमा अर्थमन्त्रालय देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार संघीय मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो ।  प्रतिवेदनअनुसार कुल मन्त्रालयगत बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा ७०.३६ प्रतिशत रहेको छ ।  २२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँको...

भारतको जस्तो नोटबन्दी नेपालमा हुँदैनः अर्थमन्त्री

काठमाण्डौ । नोटबन्दीको सम्भावना भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो चर्चा चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। उनले नेपालमा भारतजस्तो नोटबन्दी लागू नहुने संकेत दिएका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा एकसाथ ३० उपसचिवको सामूहिक स्थानान्तरण

अर्थ मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रशासनिक हेरफेर गर्दै ३० जना उपसचिवको स्थानान्तरण गरेको छ। 

८ महिनामा साढे ७ खर्बको राजश्व संकलन, आयकरमा सामान्य गिरावट

काठमाण्डौ । चालु आवको ८ महिनासम्ममा साढे ७ खर्ब राजश्व संकलन भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब ५१ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन भएको हो ।  मन्त्रालयका अनुसार राजश्व संकलन ३ प्रतिशतले बढेको छ भने समग्र राजश्व बढ्दा आयकर भने झिनो घटेको छ ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त, बजेट खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित

काठमाण्डौ । मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र संरचनागत रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिसम्म यी आयोजनामा विनियोजित बजेटको करिब १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको बजेटको...

महालेखा नियन्त्रकद्वारा आव २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण पेश

काठमाण्डौ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आव २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण पेश गरेको छ । कार्यालयका तर्फबाट महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय विवरण पुस १४ गते...

लोकसेवा आयोगमा पठाइएको एउटा पत्रले उजागर गर्‍यो सेबोनदेखि अर्थसम्मको मनपरी

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा वर्षाैदेखि अस्तित्वमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोषलाई यथावत गर्ने गरी सञ्चालक समितिले पठाएको संसोधन प्रस्तावको विषयमा अर्थमन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको परामर्श मागेको छ ।  मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०८० मा पाँचौं संसोधन गर्दै स्वीकृतिका लागि पठाएको पत्रमाथि कार्यबाही प्रक्रिया झण्डै...

ढुवानी मार्ग प्रयोगमा कर असुल नगर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने मार्गमा कुनै पनि कर वा शुल्क नउठाउने व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको...

सेबोनका सबै कर्मचारीमाथि 'भ्रष्टाचारको बात', दशैंको मुखमा घरबारविहीन बन्नुपर्ने जोखिम !

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन आह्वान, के-के तोकियो योग्यता ?

काठमाण्डौ । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको बाटो पुनः खोलिएको छ ।  तत्कालीन प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि रिक्त रहेको पदका लागि सिफारिस समितिले ७ दिनको समयसीमा दिएर इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो । 

आयोजनाहरुको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने

काठमाण्डौ । विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन गरिने करिव ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँचवटा आयोजनाको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने भएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पूर्व पश्चिम राजमार्गको बागमती(पथलैया खण्ड विस्तार, तेस्रो पुल तथा सुधार तथा सम्भार, विद्युत वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण तथा सुधारको आयोजनाको पूर्व तयारी छिटो सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, तेस्रो...

अर्थतन्त्रमा हुँदैछ सुधार, यस्तो छ मन्त्रालयको रिपोर्टकार्ड

काठमाण्डौ । देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।  प्रतिवेदनमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमा भित्र रहेको, व्यापार घाटामा सुधार आएको र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिएको जनाइएको छ ।  यस्ता छन् प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदा :–सन् २०२३ मा २.८ प्रतिशतले...

अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय बैठक २ वर्षमा पहिलो पटक, अब वर्षमा २ पटक बस्ने निर्णय

काठमाण्डौ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारी मन्त्रालय तथा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुबीचको अर्थ मन्त्रालय समन्वय गर्ने जनस्वास्थ्य समितिको बैठक २ वर्षमा पहिलो पटक बसेको छ ।समिति बने यता एक पटक मात्र बैठक बसेकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रालय सम्हाले पछि बैठक डाकेर एक आपसमा सम्वय बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

क्रेडिट रेटिङपछि लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाण्डौ । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ( का लागि नेपाल आएको मूल्याकंन टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरेको छ ।  भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले क्रेडिट रेटिङले नेपालमा आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएपछि...

पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमति प्रकृया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पत्रचार

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमतिको प्रकृया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरू र निकायहरूलाई पत्रकार गरेको जानकारी दिए ।  अर्थ...

अर्थ मन्त्रालयद्वारा शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दुधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड...

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थले खटायो द्रूत गस्ती निरीक्षण टोली

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ।  पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ।

जापानले नेपाल सरकारलाई ४२ करोड रुपैयाँबराबरको छात्रवृत्ति अनुदान उपलब्ध गराउने

काठमाण्डौ । जापान सरकारले मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करिब ४२ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।  यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र जापान सरकारकोतर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नोट आदान...

अर्थ मन्त्रालय लथालिङ्ग, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई हाईसञ्चो

काठमाण्डौ ।देशको अर्थतन्त्र र यसप्रति चासो वा सरोकार हुनेहरुको तालुकदार मन्त्रालयका रुपमा रहेको अर्थमन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीविहिन बनेको छ भन्दा कमैलाई विश्वास लाग्ला । तर अर्थमन्त्रालय एक साता भन्दा लामो समयदेखि प्रवक्ताविहिन बनेको छ । हाल सरकारले उत्तर कुमार खत्रीलाई प्रवक्ता नियुक्त गरेको छ ।  तर उनको फोन भने अर्कै व्यक्तिले उठाउने गरेका छन् । फोन उठाउने...

अर्थद्वारा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन योजना बनाउन सुरु

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउने काम थालेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरु र भन्सार र राजश्व प्रशासनका उच्च अधिकृतहरुको बैठक बोलाएर कार्ययोजनाबारे शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल गरेका छन् ।  त्यस क्रममा मन्त्री पुनले कार्यान्यवन हुन सक्ने गरी वस्तुवादी योजना तयार पार्न निर्देशन...

बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु,सुझाव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयको आह्वान

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भईसकेको जनाउँदै बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव माग गरेको छ ।   मन्त्रालयले विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकहरुबाट आगामी...

एनओसी पेश गर्न छुट्दा सेबोनबाट अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकाहरुको दरखास्त रद्द हुनसक्ने

काठमाण्डौ । छनौट तथा सिफारिस समितिले तय गरेको कार्यविधिको अक्षरंश पालना हुने हो भने सानो त्रुटीका कारण यसपटक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका केही आशालाग्दा उम्मेद्वारहरु अयोग्य बन्नसक्ने देखिएको छ ।  धितोपत्र बोर्ड भित्रैबाट अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका तीनजनाले आवेदनका क्रममा सानो त्रुटी गर्दा उनीहरु प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः बाहिरिनसक्ने...

फाइल घुम्ने रोग अर्थमन्त्रालयमा यथावत, सेबोन अध्यक्षमा परेको आवेदनको सूची निर्णय भएको ६ दिनमा मात्र प्रकाशित

काठमाण्डौ । सरकार र मातहतका निकायहरु डिजीटल नेपालका गुलिया नारा लगाउन कहिल्यै पछि पर्दैनन् । तर, बोलीमा डिजीटल नेपालको रटान लगाउने सरकारी निकायहरुको पारा भने परम्परागत नै देखिन्छ । यस्तै समस्या र कार्यशैली अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा देखिन्छ । पछिल्लो उदाहरण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा परेको आवेदनको विषयमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने ढुंगे युगजस्तो शैलीलाई लिन...