प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दिएको रकम अब CSR खर्चमा गणना हुने

काठमाडौँ। कम्पनी तथा अन्य निकायले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकम अब सीएसआर खर्चका रूपमा गणना हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा गरिएको त्यस्तो योगदानलाई मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो।

अहिले विभिन्न नियामकअन्तर्गत रहेका बैंक, बीमा कम्पनी तथा अन्य संस्थाको सीएसआर खर्चसम्बन्धी व्यवस्था एउटै प्रकृतिको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सम्बन्धित निकायलाई आफ्ना कानुन र निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गरी प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरिएको योगदानलाई वैध सीएसआर खर्चका रूपमा समेट्न जिम्मेवारी दिएको छ।

निर्णयको कार्यान्वयनपछि सीएसआर शीर्षकमा विनियोजित रकम राष्ट्रिय विपद् राहत कोषमा परिचालन गर्न संस्थालाई स्पष्ट नियामकीय आधार मिल्नेछ। यसले निजी तथा संगठित क्षेत्रबाट राहत कोषमा थप स्रोत जुटाउन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा छ। तर यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा गरिएको योगदानमा केन्द्रित छ।

सीएसआरसम्बन्धी एउटै व्यवस्था कर, ऋण तथा बीमा राहतका तीनै खण्डमा दोहोर्‍याएर समावेश गरिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा क्षेत्र र अन्य नियमनमा रहेका निकायका लागि सम्बन्धित प्राधिकरण वा निकायले छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संकेत गर्छ। योगदान रकमको सीमा, आवश्यक प्रमाण र प्रतिवेदनको ढाँचा सम्बन्धित संशोधनबाट थप स्पष्ट हुनेछ।

सरकारले बाढी प्रभावित व्यक्ति र व्यवसायका लागि स्थानीय तहमा लाग्ने कर तथा शुल्कमा पनि सहुलियतको बाटो खोलेको छ। सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर र अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिनेछ।

यो निर्णय संघीय सरकारले सीधै स्थानीय कर मिनाहा गरेको भने होइन। संविधान र कानुनअनुसार आफ्नो अधिकारक्षेत्रका कर तथा शुल्कबारे प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूलाई सहुलियतको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने नीति लिएको हो। त्यसैले छुटको अवधि, प्रतिशत र लाभग्राहीको मापदण्ड ठाउँअनुसार फरक हुन सक्छ।

संघीय कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीमा दाबीका अतिरिक्त सीएसआर स्रोत परिचालन तथा स्थानीय कर राहत जोडिँदा पुनरुत्थान प्याकेजको वित्तीय दायरा फराकिलो भएको छ। अब यसको प्रभाव सम्बन्धित नियामकले कति छिटो नियम संशोधन गर्छन् र प्रदेश तथा स्थानीय तहले कस्तो सहुलियत घोषणा गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।