बढ्दै सरकारी ऋण, बढ्दै दायित्व : २१ खर्बको बजेट धान्न फेरि आन्तरिक ऋण

-रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्न फेरि ऋणकै सहारा लिनुपर्ने भएको छ। बजेटका लागि आवश्यक स्रोत अपुग भएपछि सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी बाटो खुलाएको छ।

प्रतिनिधिसभाले सोमबार 'राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३' सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र उक्त परिमाणको आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएको हो।

सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व, ६१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण जुटाउने लक्ष्य राखे पनि बजेटको आकार ठूलो भएकाले करिब ७ खर्ब रुपैयाँ स्रोत अभाव हुने देखिएको छ। यही अभाव पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण मुख्य आधार बन्न लागेको हो।

बजेटभन्दा ठूलो चुनौती : स्रोत व्यवस्थापन

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन गरी कुल २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नभए सरकार थप ऋण लिन बाध्य हुने जोखिम देखिएको छ।

यसले आगामी वर्ष सरकारको वित्तीय अनुशासन र राजस्व परिचालन क्षमता दुवैको कडा परीक्षा हुने अर्थविद्हरू बताउँछन्।

'ऋण उठाउनु गलत होइन, खर्च गर्ने ठाउँ गलत हुनु हुँदैन'

अर्थविद् प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार विकासशील मुलुकले बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाउनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यसबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने उनको जोड छ।

"ऋण उठाउनु आफैंमा समस्या होइन," उनले भने, "तर त्यही ऋण प्रशासनिक खर्च वा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भने त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले कर, महँगी र सार्वजनिक सेवा कटौतीमार्फत तिर्नुपर्छ।"

उनका अनुसार सरकारले ऋणको आकार बढाउनु अघि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र विकास प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

आन्तरिक ऋण १२ खर्ब नाघिसक्यो

सरकारको आन्तरिक ऋण दायित्व निरन्तर बढ्दो क्रममा छ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुल आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले अघिल्लो वर्ष करिब ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।

ऋणको आकार बढ्दै जाँदा सरकारले हरेक वर्ष ठूलो रकम साँवा र ब्याज भुक्तानीमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।

अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध हुने कर्जा संकुचित हुन सक्छ। यसले उद्योग, व्यापार तथा लगानी विस्तारमा दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ।

यस्तै, ऋणको भार बढ्दै जाँदा भविष्यमा करको दायरा विस्तार, नयाँ कर, वा सार्वजनिक सेवामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आन्तरिक ऋण दीर्घकालीन आर्थिक विकासको साधन बन्न सक्छ, तर त्यसको उपयोग उत्पादनशील पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नभए यसले आगामी पुस्तामाथि ऋणको भार थप्ने मात्र काम गर्नेछ।