बाढीपीडित ऋणीलाई एक वर्ष सस्तो ब्याज, साँवा-ब्याज तिर्ने म्याद पनि सर्ने

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीले एक वर्षसम्म तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित कर्जामा बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम जोडेर कायम हुने दर वा विद्यमान प्रिमियम जोड्दा कायम हुने दरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दर लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो व्यवस्थाले बाढीपछि आम्दानी अवरुद्ध भएका तर नियमित साँवा-ब्याजको दायित्वमा रहेका उद्योगी, व्यापारी तथा अन्य ऋणीलाई तत्काल राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। कम ब्याजदरको लाभ एक वर्षका लागि रहनेछ। यसको विस्तृत कार्यान्वयन व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ।

सरकारले प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न तथा भुक्तानी म्याद सार्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ। यसबाट क्षतिका कारण तत्काल किस्ता तिर्न नसक्ने ऋणीले कर्जाको समयतालिका आफ्नो पुनरुत्थान क्षमतासँग मिलाउन सक्नेछन्।

सुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका तर बाढीले नष्ट भएका वस्तुसँग सम्बन्धित कर्जामा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, वास्तविक क्षति तथा बीमा दाबीको अवस्था हेरेर सम्बन्धित कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न, साथै साँवा–ब्याज भुक्तानी म्याद सार्न सकिनेछ।

प्याकेजले पुरानो कर्जाको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरही व्यवसाय चलाइराख्न थप वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ। उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान गर्न अथवा रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे ऋणीको अनुरोधमा बैंकले थप कर्जा दिन सक्नेछ। यस्तो रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता वा तेस्रो पक्षको खातामा बैंकले सीधै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

व्यावसायिक सवारी, ढुवानी साधन वा यन्त्र उपकरण क्षतिग्रस्त भएका व्यवसायीले प्रतिस्थापन खरिदका लागि पनि सहुलियत कर्जा पाउनेछन्। क्षति र बीमा भुक्तानीको मूल्याङ्कनपछि बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो कर्जामा हाल लागू ऋण-मूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिने निर्णय छ।

यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि विस्तृत निर्देशन जारी गर्नुपर्नेछ। लाभग्राहीको दायरा, आवश्यक प्रमाण, पुनर्संरचनाको अवधि र ऋण-मूल्य अनुपातको नयाँ सीमा त्यही नियामकीय व्यवस्थाबाट थप स्पष्ट हुनेछन्। त्यसैले प्रभावित ऋणीका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल नीतिगत राहत भए पनि व्यावहारिक सुविधा राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकमार्फत प्रवाह हुनेछ।