अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७०.३६ प्रतिशत, अन्य मन्त्रालयको कति ?

काठमाण्डौ । संघीय मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु खर्च गर्नेमा अर्थमन्त्रालय देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार संघीय मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो ।  

प्रतिवेदनअनुसार कुल मन्त्रालयगत बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा ७०.३६ प्रतिशत रहेको छ ।  

२२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा २० अर्ब ९५ करोड २४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १६ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यससँगै मन्त्रालयको कुल बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब २३ अर्ब ९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा २ अर्ब २० करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ४ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ४८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी देखिएको छ । यस मन्त्रालयको कुल बेरुजु ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २.८७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख रुपैयाँ, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य मन्त्रालयहरूको बेरुजु १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी मन्त्रालयगत कुल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार यी १० मन्त्रालयमा मात्रै कुल बेरुजुको ९७.३९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने बाँकी २.६१ प्रतिशत अन्य मन्त्रालयमा रहेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेरुजु २.९९ प्रतिशतले बढेर अद्यावधिक कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयहरूमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूमा ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहमा २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ तथा समिति र अन्य संस्थाहरूमा १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।

त्यसैगरी, कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ।