बाढीले बगाएका व्यावसायिक गाडी र मेसिन फेरि ल्याउँदा सम्पूर्ण भन्सार छुट

काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीले मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त बनाएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानी साधन पुनः आयात गर्दा सरकारले भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले क्षतिग्रस्त साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमको साधन ल्याउँदा पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय गरेको हो।

यसबाट बाढीमा ट्रक, कन्टेनर, व्यावसायिक गाडी वा अन्य ढुवानी साधन गुमाएका व्यवसायीको प्रतिस्थापन लागत उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्नेछ। सुविधा लिन पुरानो साधन मर्मतयोग्य नरहेको वा बाढीले बगाएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र त्यसको दर्ता खारेज भएको हुनुपर्नेछ। पुनः आयात हुने साधन पनि क्षतिग्रस्त साधनकै किसिमको हुनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

उत्पादन तथा व्यावसायिक गतिविधिमा प्रयोग हुने प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र र उपकरणका लागि पनि उस्तै राहत दिइएको छ। बाढीले मर्मत वा सुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट गरेको पुष्टि भएमा सोही प्रकृतिका उपकरण क्षति भएको परिमाणभन्दा नबढ्ने गरी आयात गर्दा सबै भन्सार महसुल छुट हुनेछ।

यो प्रावधानले उद्योगलाई नयाँ उपकरण किन्न लाग्ने कुल लागत घटाएर उत्पादन पुनः सुरु गर्ने अवधि छोट्याउन मद्दत गर्न सक्छ। तर छुटको दायरा वास्तविक क्षतिको प्रकृति र परिमाणसँग बाँधिएको छ। अर्थात् क्षति भएकोभन्दा बढी परिमाण वा फरक प्रकृतिको मेसिनरी आयातमा स्वतः छुट लागू हुने छैन।

सरकारले भन्सार महसुल तिरेर नेपाल भित्रिसकेका तर गन्तव्यमा नपुग्दै बाढीले नष्ट गरेका वस्तुका लागि पनि छुट्टै समायोजन सुविधा दिएको छ। त्यस्तो पैठारीकर्ताले सोही प्रकृतिको वस्तु छ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पुनः आयात गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबर रकम समायोजन गर्न पाउनेछ।

यसले एउटै वस्तुका लागि दोस्रोपटक पूरै महसुल तिर्नुपर्ने जोखिम हटाउँछ। विशेषगरी रसुवा नाका हुँदै भित्रिएका र यातायातका क्रममा बाढीमा परेका मालवस्तुको लागत दोहोरिन नदिन यो व्यवस्था लक्षित छ। समायोजनका लागि पहिल्यै महसुल बुझाएको प्रमाण, मालवस्तु नष्ट भएको पुष्टि र पुनः आयातको छ महिनाको समयसीमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

तीनै सुविधा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई दिइएको छ। विभागले क्षति प्रमाणीकरण, दर्ता खारेजी, परिमाण मिलान र पुरानो महसुल समायोजनको विस्तृत प्रक्रिया तय गरेपछि प्रभावित आयातकर्ता तथा व्यवसायीले सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमार्फत सुविधा लिन सक्नेछन्।