काठमाण्डौ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पूर्वघोषित व्यापक आयात करहरूलाई रोक लगाएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको १० प्रतिशतको नयाँ विश्वव्यापी भन्सार शुल्क(ट्यारिफ)लागू भएको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पले गत शुक्रबार अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २४ फेब्रुअरीदेखि लागू हुने गरी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसअघि उनले १५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने बताएका थिए, तर त्यससम्बन्धी आधिकारिक निर्देशन भने अझै जारी गरिएको छैन।
नयाँ आदेशअनुसार १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत १५० दिनसम्म कंग्रेसको स्वीकृति बिना अस्थायी आयात शुल्क लगाउन सकिने प्रावधान प्रयोग गरिएको छ। प्रशासनले यस कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी असन्तुलन समाधान गर्ने तथा अमेरिकी कामदार, किसान र उद्योगलाई लाभ पुग्ने गरी व्यापार सम्बन्ध पुनर्सन्तुलन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तर विश्लेषकहरूले यस कदमले व्यापारिक अनिश्चितता बढाउने चेतावनी दिएका छन्। लगानी बैंक आईएनजीका विश्लेषक कार्स्टेन ब्रेजेस्कीले तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका कर नीतिले व्यवसायमा अन्योल सिर्जना गरेको बताएका छन्।
उनका अनुसार यसले व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूको प्रतिशोधात्मक कदमको जोखिम बढाएको छ र पूर्ण व्यापार युद्धको सम्भावना अघिल्लो वर्षभन्दा बढी देखिएको छ।
अमेरिकी प्रशासनले यसअघि १९७७ को इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी पावर एक्ट(आईइइपीए) प्रयोग गरी कम्तीमा १३० अर्ब डलर बराबरको भन्सार राजस्व संकलन गरिसकेको छ। तर पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अमेरिकाको व्यापार घाटा २.१ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब १.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमत निर्णयमार्फत आईइइपीए प्रयोग गरी गत वर्ष लगाइएका व्यापक विश्वव्यापी करहरूमा राष्ट्रपतिले अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेको थियो। यस निर्णयप्रति ट्रम्पले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अतार्किक, कमजोर रूपमा लेखिएको र असाध्यै गैर–अमेरिकी टिप्पणी गरेका छन्।
यसैबीच, अमेरिकी कदमप्रति विभिन्न देशहरूले प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन्। बेलायतले अमेरिकासँगको कर सम्झौता पालना नभए प्रतिशोधात्मक कदम चाल्न सकिने चेतावनी दिएको छ ।
युरोपेली संघले गर्मीयाममा भएको व्यापार सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया स्थगित गर्ने संकेत दिएको छ। भारतले पनि हालै सम्पन्न व्यापार सहमतिको अन्तिम रूप दिन तय गरिएका वार्ता स्थगित गर्ने जनाएको छ।

