भदौ २३ र २४ का घटनाबारे आयोगको निष्कर्ष तयार, दोषीमाथि अलग–अलग कारबाही सिफारिस

काठमाण्डौ । भदौ २३ र २४ गतेका जेन-जी आन्दोलनसँग जोडिएका हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित 'भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२' ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीसहितको टोली आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगिसकेको छ। यो प्रतिवेदनले भदौ २३ को राज्यपक्षीय दमन र भदौ २४ को विध्वंसकारी घटनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै कोणबाट विश्लेषण गर्दै संलग्नहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, जसले घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले गत ५ असोजमा गठन गरेको यो तीन सदस्यीय आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको समयावधि दिइएको थियो, तर काम नसकिएपछि म्याद थप हुँदै निर्वाचनपछिको समयमा प्रतिवेदन बुझाउने मिति निर्धारण गरिएको थियो। आयोगका सदस्यहरूमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेका छन्। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च पदाधिकारीहरूको बयान लिएको थियो, जसले घटनाको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पृष्ठभूमिलाई गहन रूपमा खोतलेको छ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार, प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारबाट भएको बल प्रयोगको कारण र प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा छानबिन गरेको छ। "भदौ २३ को घटनामा प्रहरी तथा सरकारबाट भएको दमन किन र कसरी भयो भन्ने कोणबाट अध्ययन गरिएको छ," ती सदस्यले भने, "सोहीअनुसार संलग्न पदाधिकारीहरू तथा व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।" यो दिन आन्दोलनकारीहरूले उठाएका मागहरूको सन्दर्भमा राज्यको प्रतिक्रिया कत्तिको उचित थियो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

यसैगरी, भदौ २४ गते भएका विध्वंसकारी घटनाहरूको छुट्टै अध्ययन गरिएको छ। यो दिन संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवासलगायतका सरकारी तथा निजी संरचनाहरूमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको थियो। आयोगले यी घटनाहरूको छुट्टै विश्लेषण गर्दै "कसले कसरी विध्वंस गर्‍यो" भन्ने विषयमा प्रमाणहरू संकलन गरेको छ। दुवै दिनका घटनाहरूको सिफारिसलाई छुट्टाछुट्टै राखेर प्रतिवेदनले न्यायिक सन्तुलन कायम गरेको ती सदस्यको भनाइ छ।

यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै जेन-जी आन्दोलनको एउटा समूहले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। आयोगको यो कदमले घटनाको छानबिनमा पारदर्शिता कायम गर्ने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा सार्वजनिक गर्ने विषयमा थप निर्णय लिनेछ, जसले नेपाली राजनीति र सुरक्षा प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ।