काठमाण्डौ । पछिल्लो समय आन्दोलन अपेक्षाकृत कमजोर बन्दै गएको संकेतबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आफ्नो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन अन्य राजनीतिक दल, संघ–संस्था र नागरिक समाजसँग सहयोगको अपिल गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारविरुद्धको विरोधलाई थप व्यापक बनाउन सहकार्यको रणनीति अघि सारेको हो।
ललितपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि भएको ‘असंवैधानिक, गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण’ गिरफ्तारीको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। साथै, आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ।
आन्दोलन कमजोर देखिएपछि सहकार्यको खोजी
एमालेले पछिल्ला विरोध कार्यक्रमहरूमा सहभागिता अपेक्षाकृत घट्दै गएको संकेतलाई स्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउन नयाँ रणनीति अपनाएको देखिन्छ। बैठकले स्पष्ट रूपमा “सरकारद्वारा बढाइएको दमन र राज्य आतंकविरुद्ध एकताबद्ध प्रतिवाद आवश्यक भएको” उल्लेख गर्दै अन्य दल र नागरिक समाजसँग सहकार्यको आह्वान गरेको छ।
विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने निर्णय
पार्टीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार:
-चैत २५ भित्र जिल्लास्तरमा कार्यकर्ता भेलाहरू आयोजना
-चैत २८ मा सबै पालिकामा विरोध प्रदर्शन
-वैशाख ३ मा वडा तहसम्म प्रदर्शन विस्तार
-वैशाख ७ मा प्रदेशस्तरीय विरोध कार्यक्रम
-वैशाख १२ मा काठमाडौँमा केन्द्रीय प्रदर्शन
यी कार्यक्रममार्फत आन्दोलनलाई पुनः जनस्तरमा विस्तार गर्ने एमालेको योजना रहेको छ।
एमालेले आफ्ना शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममाथि सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। विशेषगरी, सुर्खेतस्थित पार्टी कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी नेता–कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरिएको तथा काठमाडौंमा लाठीचार्ज भएको घटनाको बैठकले निन्दा गरेको छ। साथै, घाइते कार्यकर्ताको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक मूल्यमा खतरा भएको दाबी
बैठकले वर्तमान अवस्थालाई “संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको अवस्था” भन्दै व्याख्या गरेको छ। यस्तो अवस्थामा व्यापक राजनीतिक एकता आवश्यक रहेको एमालेको निष्कर्ष छ।
एमालेले आन्दोलनलाई केवल पार्टीभित्र सीमित नराखी नागरिक समाज, पेशागत संगठन र विभिन्न वर्गसँग संवाद तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसले आन्दोलनलाई सामाजिक आधार दिने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।

