भ्रष्टाचारमा नयाँ नियम: कर्मचारी फसे प्रमुख पनि फस्ने

काठमाण्डौ । सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको जिम्मेवारी अब सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै वहन गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो व्यवस्था लागू गर्दै कडा चेतावनी दिएको छ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै राजस्व प्रशासन, विकास निर्माण, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।

पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, “सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकाय–कार्यालय प्रमुखलाई प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ।” सोहीअनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन कार्यालय प्रमुखको भूमिकालाई थप जिम्मेवार बनाएको छ। महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय वर्गलाई सेवामा प्राथमिकता दिनु, सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्नु र प्रशासनिक अनुशासन कायम गराउनु कार्यालय प्रमुखकै प्रमुख दायित्व हुने स्पष्ट पारिएको छ।

त्यस्तै, कर्मचारीलाई दक्ष, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै जनविश्वास आर्जन गर्ने, तटस्थता र पारदर्शिता कायम गर्ने तथा कानुनमा उल्लेखित आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने जिम्मेवारी पनि कार्यालय प्रमुखकै हुने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी निकायमा हुने मोलमोलाइ, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि कडा निगरानी राख्न, छड्के अनुगमन गर्न र कुनै पनि सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

यस निर्णयले सरकारी संयन्त्रमा जवाफदेहिता बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप कडाइ ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।