बजेटअघि सबै मन्त्री-सचिव एकै ठाउँमा, अर्थ मन्त्रालयको पहिलो अभ्यास

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक सबै विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग संयुक्त छलफल गरेको छ। 

सोमबार आयोजित उक्त बैठकमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका चुनौती, वर्तमान आर्थिक अवस्था र प्राथमिकताबारे विस्तृत अन्तरक्रिया गरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलका क्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय ले रकमान्तर प्रक्रियामा सहजीकरण, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समयसीमा परिवर्तन लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहाल ले आगामी बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रमका अवस्था, समस्या र प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रमको समापन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले देशको सार्वजनिक वित्त अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सबैका लागि “सामूहिक परीक्षा” हुने बताएका छन्। उनका अनुसार राज्यको अनिवार्य दायित्व करिब १३३० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने राजस्व संकलन करिब ११८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलित बजेट ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट निर्माणमा सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, सदाचारिता, फराकिलो आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, हरित उत्पादन (Green Manufacturing), पूर्वाधार विकासमार्फत पुँजी निर्माण, मध्यम वर्गको विकास र विपन्न वर्गको उत्थानजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अर्थ मन्त्रालयको सीमा र बाध्यताबारे सबै मन्त्रालय जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर बजेट तयारी, प्राथमिकता र अनुशासनका विषयमा छलफल गरिएको यो पहिलो अभ्यास हो।