सर्वोच्च अदालतद्वारा सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत विवरण माग

काठमाण्डौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमको प्रक्रिया र कानूनी आधारबारे स्पष्ट विवरण माग गर्दै सर्वोच्च अदालत ले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

 

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीसहितका निवेदकहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई पाँच बुँदामा आवश्यक कागजात र निर्णयहरू पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

निवेदक पक्षले बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबास वा उचित स्थानान्तरणको अवसर नदिई कारबाही गरिएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए।  

सोही विषयमा अदालतले प्रारम्भिक रूपमा सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको कानुनी परीक्षण आवश्यक रहेको जनाएको छ।

यसअघि जारी कारण देखाउ आदेशपछि अदालतले हालको अवस्थासम्बन्धी विस्तृत विवरण पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गर्न भनेको छ। 

साथै, अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

यसैबीच मंगलबार अर्को समान प्रकृतिको सुकुमवासी बस्तीसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पेश हुने तय भएको छ।  

अदालतले बस्ती हटाउने प्रक्रियामा अपनाइएका नीति, निर्णय तथा कानूनी आधार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।