ट्रेड युनियनमा सरकारको कडाइ: कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन

काठमाण्डौं । सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा कडाइ गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाका शाखा अधिकृत विवेक विडारीले पठाएको पत्रमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ लागू भएसँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ खारेज भएको उल्लेख गरिएको छ ।  

उक्त दफाले कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान समेटेको थियो ।

परिपत्रमा ट्रेड युनियनका नाममा प्रयोग हुँदै आएका कार्यालय, कार्यकक्ष, सवारी साधन तथा अन्य सरकारी स्रोत–सुविधा तुरुन्त फिर्ता लिन पनि भनिएको छ ।

साथै, युनियन गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई अब आफ्नो आधिकारिक दरबन्दीअनुसारको जिम्मेवारीमा फर्काएर काममा खटाउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय (२०८३ वैशाख २२) अनुसार सबै निकायलाई युनियनसँग आबद्ध कर्मचारीलाई नियमित कार्य जिम्मेवारीमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।  

यस कदमलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा अनुशासन र कार्यसम्पादन सुधारतर्फको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ