.gif)
काठमाण्डौ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।समितिका...
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले सरुवा भइसकेका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र रमाना नदिने प्रवृत्तिविरुद्ध कडाइ गरेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको हो।मन्त्रालयले...
काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यस्थल नछोड्न निर्देशन दिएको छ।बिहीबार मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको...
काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अछामको रामरोशन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरेको छ। मन्त्रालयले असार १० गतेको निर्णयबाट शाखा अधिकृत तारा दत्त भट्टलाई रामरोशन गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइसकेकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आर्थिक तथा प्रशासनिक...
काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ ९तेस्रो संशोधन, २०८२० ले गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार...
काठमाण्डौ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि आचारसंहिता लागू गर्दै तोकिएका आचरण अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्।सेवालाई थप मर्यादित, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित कर्मचारीका लागि विभिन्न आचरण अनिवार्य गरिएको हो।आचारसंहिताअनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीले...
काठमाण्डौं । सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा कडाइ गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
काठमाण्डौ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १३ वटा जिल्लालाई स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार १३ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण आयोजना÷कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान...
