.gif)
.png)
काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यस्थल नछोड्न निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको हो।
बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालित हुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले विपद् उद्धार तथा राहतका लागि आफ्नो विपद् व्यवस्थापन कोष तथा अन्य उपलब्ध स्रोतबाट आवश्यक बजेट नियमानुसार परिचालन गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढीबाट स्थानीय तहका कार्यालयमा पुगेको क्षतिको विवरणसमेत मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने भएको छ।
जग्गाको क्षति नापी विभागले नक्साङ्कन गर्ने
मन्त्रालयले नापी विभागलाई प्रभावित क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न तथा विपद् नक्साङ्कन (Disaster Mapping) गर्न निर्देशन दिएको छ।
बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा कटान, डुबान तथा भू–क्षति गराएको सन्दर्भमा नापी विभागमार्फत हुने यस्तो नक्साङ्कनले प्रभावित भूभागको अवस्था यकिन गर्न तथा पुनःस्थापना योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाहिर रहेका कर्मचारी तत्काल फर्किनुपर्ने
बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्म बाढी प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो कार्यस्थल नछोड्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
हाल कार्यस्थलबाहिर रहेका कर्मचारीलाई पनि अविलम्ब आफ्नो कार्यस्थलमा फर्किन सूचित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्धार तथा राहत कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक परे मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी जनशक्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
विशेषगरी राहत सामग्री व्यवस्थापन, लाभग्राहीको विवरण तयार गर्ने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यमा जनशक्ति अभाव भएमा मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ।
विपद्सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय तथा सहयोगका लागि मन्त्रालयले सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ। मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाका उपसचिव दीपक ढकाललाई प्रमुख सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। शाखा अधिकृत तुलसीराम पौडेललाई पनि समन्वयका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, क्षति विवरण संकलन, जग्गाको नक्साङ्कन तथा स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउने गरी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ।
.png)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।