सरुवा रोक्ने हाकिमलाई अब आर्थिक झट्का, रमाना नदिए तलब आफ्नै खल्तीबाट तिर्नुपर्ने

 

काठमाण्डौ । सरकारले सरुवा भइसकेका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र रमाना नदिने प्रवृत्तिविरुद्ध कडाइ गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले सरुवा भइसकेपछि पनि कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा पुरानै कार्यालयमा राखेर काम लगाउने तथा त्यहीँबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कडा चेतावनी दिएको छ।

निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको म्यादभित्र रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा निर्धारित समयभन्दा बढी अवधिको रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले यही कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै अब सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखसमेत आर्थिक रूपमा जिम्मेवार हुने स्पष्ट पारेको छ।

पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीको बहाली म्याद सकिँदा समेत रमाना नदिने, साविककै कार्यालयमा काम गराइरहने र सरुवा निर्णय व्यवहारमा लागू नगर्ने समस्या बढेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

यसको प्रत्यक्ष असर विशेषगरी स्थानीय तहमा परेको छ। सरुवा भएर जाने कर्मचारी समयमै नपुग्दा कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव सिर्जना भएको र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले अब सरुवा भएका कर्मचारीलाई निर्धारित अवधिभित्रै रमाना दिन सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। निर्देशन पालना नगरे कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यस्तै, सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएको पाइए त्यस्तो रकमलाई लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समेत सहयोग मागिएको छ।

निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत परिपत्र गर्न आग्रह गरिएको छ।

सरुवा सम्बन्धी निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले जिम्मेवार अधिकारीलाई प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्वमा ल्याउने नीति अपनाएको हो।

यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू भए सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगरी कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा रोकिराख्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।