काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासीको डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने, सुकुम्बासीको विवरण तीन वर्गमा विभाजन

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका नागरिकहरूको डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।  

सरकारले यसलाई सार्वजनिक सेवा वितरणलाई लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी बनाउन र प्रशासनिक सुधारलाई सुदृढ गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान सल्लाहकार दीपा दाहालका अनुसार कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  

प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका तथा बाहिर बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ भने पछि यो अभियानलाई देशभर विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।

सरकारले सहभागीहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा तीन समूहमा विभाजन गर्ने भएको छ— राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि आधिकारिक कागजात नभएका व्यक्ति ।  

परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने बाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ ।

सङ्कलन गरिने डिजिटल डेटामा व्यक्तिको सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शिक्षा, सीप र स्वास्थ्य विवरण समेत समावेश हुनेछ । 

बायोमेट्रिक तथा फोटोसहितको तथ्याङ्कलाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–भेरिफिकेसन गरी प्रमाणीकरण गर्ने योजना छ ।

लगत सङ्कलनपछि प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ ।  

बैंक खाता नभएका व्यक्तिहरूका लागि खाता खोलिने र भविष्यमा दिइने राहत, अनुदान तथा पुनःस्थापना सहायता सोही खातामार्फत वितरण गरिने सरकारको तयारी छ ।

यस कार्यक्रमबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रत्येक परिवारको सीप र आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई रोजगारी, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  

यो योजना सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत रहेको बताइएको छ ।

तर, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले भने यस्तो ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्दा गोपनीयता, डेटा सुरक्षा र यसको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक हुने टिप्पणी गरेका छन् ।  

उनीहरूको भनाइमा, प्रणाली प्रभावकारी भएपनि यसले नियन्त्रणभन्दा बढी संरक्षण र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।