.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । घरजग्गा व्यवसायीहरुले रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई ८ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा रियल स्टेटलाई व्यस्थित, पारदर्शी र आधुनिक बनाउनुपर्ने सुझाव पेश गरेका हुन् ।
नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघले बजेटमार्फत रियल स्टेटलाई थप पारदर्शी बनाउन सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य रहेको जनाएको छ ।
बजेटमा कित्ताकाट समस्या समाधान गर्ने, रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझावहरु पेश गरिएका छन् ।
साथै विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने, अचल सम्पत्ति कारोबारमा काूननी स्पष्टता ल्याई बैंकिङ सुरक्षण सुनिश्चित गर्ने, लोन टु भ्यालु रेसियो कम्तिमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने जस्ता मागहरु पेश गरिएको छ ।
महासंघले पेश गरेका सुझावहरु :
-भूमिसम्बन्धी कानून तथा नीतिहरुको स्पष्टता र एकरूपता - जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । भूमिसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरूलाई एकीकृत गरी भूमि संहिता जारी गर्नुपर्छ।
-कित्ताकाट र दर्ता प्रणाली सुधार - कित्ताकाटसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
-हाल भूउपयोग ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी कित्ताकाट सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उपयुक्त भएकोले त्यसलाई कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ । जग्गा दर्ता प्रणालीलाई स्थायी, पूर्वानुमानयोग्य र डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
-कर तथा वित्तीय पहुँच विस्तार - रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाई यथार्थ मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। रियल इस्टेट क्षेत्रलाई अन्य उद्योगसरह मान्यता दिई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । दीर्घकालीन परियोजनाहरूलाई ध्यानमा राखी कर्जा प्रवाहको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
- सस्तो आवास र शहरी विकास- सामूहिक तथा संयुक्त आवासका सामुहिक उपयोगको क्षेत्रहरूको हस्तान्तरण विना कर दस्तुर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। समावेशी, सुरक्षित र दिगो शहरी विकासका लागि एकीकृत शहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्छ। स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी तथा आधुनिक शहरी विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
- विदेशी तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षण - विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकसरह घरजग्गा खरिदको अधिकार दिनुपर्छ।
- नियमन र व्यवसायिक वातावरण सुधार - अचल सम्पत्ति कारोबारमा कानुनी स्पष्टता ल्याई बैंकिङ सुरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कालोसूचीसम्बन्धी अव्यावहारिक प्रावधानहरू हटाई व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत जमानी सम्बन्धी प्रावधानलाई व्यावहारिक र कानूनसम्मत बनाउनुपर्छ। रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्छ ।
- जलवायु अनुकूल विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग - जलवायु अनुकूल शहरी विकास परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
.png)
.jpeg)
.jpg)
