सर्वोच्चमा दरपीठदेखि दर्ता रोकसम्म विवाद, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माद्वारा आफूविरुद्धका रिट दर्ता नगर्न मुख्य रजिस्ट्रारलाई निर्देशन दिएको खुलासा

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

यो खुलासा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रिट दर्ता रोकिएको विषयमा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसँग गरेको छलफलका क्रममा बाहिर आएको हो ।

छलफलका क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सिफारिसमा परेका न्यायाधीश शर्माले नै आफूविरुद्धका रिटहरू दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराएका थिए ।

 

यसअघि संवैधानिक परिषदको निर्णयपछि चौथो वरियताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न खोजेका थिए ।  

तर, प्रारम्भमै ती रिटहरू प्रशासनले “दरपीठ” (दर्ता अस्वीकार) गरेको थियो ।

दरपीठ निर्णयविरुद्ध पुनः निवेदन लिएर जाँदा पनि दर्ता प्रक्रिया अघि नबढेपछि कानून व्यवसायीहरूले इजलासमार्फत प्रश्न उठाएका थिए ।  

सोही सुनुवाइका क्रममा मुख्य रजिस्ट्रारले सिफारिसमा परेका न्यायाधीश शर्माकै निर्देशनका कारण रिट दर्ता रोकिएको बताएका विवरण सार्वजनिक भएको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, “यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो” भन्ने विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

मल्लले आफ्नो आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १३६ अनुसार न्याय प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा रहने उल्लेख गर्दै यस किसिमको परिस्थितिमा तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेकी छन् ।  

साथै न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ र ८ प्रयोग गरेर प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएकी छन् ।

 

नियमावलीअनुसार अदालतमा दर्ता हुन आएका कागजात दर्ता गर्ने वा दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई हुन्छ ।  

तर, मल्लले वैशाख २३ र २५ गतेका मितिमा दर्ता प्रक्रिया रोकिनु वा ढिलाइ गरिनुले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको र यसले अदालतको निष्पक्षता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेकी छन् ।

उनका अनुसार कानूनअनुसार दर्ता गर्नुपर्ने निवेदन रोक्नु न्यायप्राप्तिको अधिकारमा प्रत्यक्ष अवरोध हो र यसले अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ ।

मल्लले आदेशमा तत्काल सबै रिट निवेदन तथा दरपीठविरुद्धका निवेदनहरू आज दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता गर्न र भोलि (जेठ ५ गते मंगलबार) का लागि तारेख तोकी पेशीमा चढाउन निर्देशन दिएकी छन् ।  

साथै सो कार्यको जानकारी आफूलाई गराउन पनि मुख्य रजिस्ट्रारलाई आदेश दिइएको छ ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न रिट दर्ता विवाद र प्रशासनिक हस्तक्षेपसम्बन्धी प्रश्न अझ गहिरो बहसको विषय बनेको छ ।