“विरोध हिजो लोकतान्त्रिक, आज अमर्यादित किन?” सभामुखको टिप्पणीमाथि कांग्रेसको असन्तुष्टि

काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रतिनिधिसभामा अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउन सभामुखमार्फत रुलिङ जारी गर्न माग गरेको छ।  

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारलाई संसदप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका हुन्।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सचेतक राईले सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध पछिल्ला समयमा कमजोर बन्दै गएको बताए।  

उनले सरकारलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति जवाफदेही बनाउन पटक–पटक पहल गरिएपनि सभामुखबाट अपेक्षित सहजीकरण नभएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार संसदभित्र सरकारको नियमित उपस्थिति लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मान्यता हो । तर, हालका घटनाक्रमले त्यस अभ्यासमा कमजोरी देखिएको छ।

राईले केही प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा सरकारको उपस्थिति र जवाफदेहिता माग गर्दै गरेको प्रदर्शनलाई सभामुखले “अमर्यादित” भन्ने टिप्पणी गरेको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाए।  

उनले संसदभित्र हुने प्रश्न, आलोचना र प्रतीकात्मक विरोधलाई अस्वाभाविक वा अनुशासनहीन रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने तर्क राखे।

उनले विगतका संसदीय अभ्यासहरू सम्झाउँदै हालको सत्तारुढ दल पनि प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारविरुद्ध विभिन्न शैलीका विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएको स्मरण गराए।  

त्यतिबेला वेल घेर्ने, प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा सदनमै बस्ने तथा अन्य रचनात्मक विरोधका गतिविधिहरू सामान्य अभ्यासका रूपमा देखिएको उनले बताए।

सचेतक राईले प्रश्न उठाउँदै भने, यदि विगतका ती विरोधहरू संसदीय अभ्यासको हिस्सा मानिन्छन् भने अहिले प्रतिपक्षले उठाएका माग किन अमर्यादित ठहरिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेछ।  

उनले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने र संसदीय मर्यादाको व्याख्या समान रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिनिधिसभामा उठाइएको यस विषयले सरकारको उपस्थिति, जवाफदेहिता तथा संसदीय अभ्यासको मर्यादाबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।  

सांसदहरूले सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र संसदीय प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा लागू हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।